बुटवल – विपद र महामारीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।
विपदको सबैभन्दा धेरै मारमा विपन्न महिला सीमान्तकृत समुदाय र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक पर्ने गरेको र यसले विपन्न नागरिक अझ बढी गरिब बन्ने गरेकाले सामाजिक स्वास्थ सुरक्षा योजना आवश्यक परेको उनीहरूले जनाए ।
पब्लिक पोलिसी पाठशालाले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य र मन्त्रालयका सचिवबिच आयोजना गरेको नीति सम्वादमा यस्तो बताइएको हो ।

विपद र सामाजिक सुरक्षामा एकीकृत र प्रष्ट कानुन नहुनु, तीन तहका सरकार र ती भित्रका अन्तर सरकारी कार्यालयबिच समन्वय अभाव र भुमिका अस्पष्टताले विपद र महामारीमा सामाजिक स्वास्थ सुरक्षालाइ प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनीहरुले बताए । विपद र महामारीको प्रभावबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पब्लिक पोलिसी पाठशालाका अध्यक्ष प्रताप पौडेलले छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दोहोरोपना, स्वास्थ विमा र नियमावलीको अप्रभावकारी, सरकारको कमजोर नियमनका कारण विपद र महामारीबाट प्रभावित विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई अझ गरिब बनाएको बताए ।

उनले महामारी र विपदसग सम्बन्धित भएका ऐन ब्यवस्थित गरि एकीकृत गर्न र महामारीका लागि बनाइएका सरचनालाइ एकद्वार पद्धतिबाट सरक्षण गर्न पनि सुझाव दिए ।
सन २०१७/०१८ मा गरिएको श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार ८४.४ प्रतिशत नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यसमापनि ९० प्रतिशत महिला छन् । महामारी र विपदले सबैभन्दा बढी उनीहरु प्रभावित हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न उनीहरू केन्द्रित नीति र योजना बनाउननु पर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव सुमन घिमिरेले तिनै तहका सरकारमा रहेका विपद र महामारी राहत र सहयोग कोषलाइ एकीकृत गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउन र तिनका भुमिकालाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।
उनले गरिव घरपरिवार सर्वेक्षण र परिचयपत्र बनाउन र सबै नागरिकलाई स्वास्थ विमामा जोड्न सकियो भने विपद र महामारीबाट पिप्न्नलाइ थप जटिलताबाट बचाउन सकिने उनले दाबी गरे ।
स्वास्थ मन्त्रालयका सचिव जनार्दन पन्थीले स्वास्थ र शिक्षालाई राज्यले निशुल्क नगर्दासम्म महामारीमा सामाजिक स्वास्थ सुरक्षा नहुने बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नहकुल केसीले स्थानीय स्तरमा बनाइएका विपद सरचना र कार्यान्वयन एकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।
प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुसुम थारुले समस्या आएपछि भन्दा समस्या नआउदै राज्यको पहुँचबाहिर रहेका नागरिक केन्द्रित नीति योजना बनाउनुपर्ने बताइन् ।
प्रदेशसभा सदस्य अनुराग खड्काले स्थानीय आवस्यकतालाई मध्यनजर गरेर स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट विपदको सामना गर्नसक्ने बन्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले स्वास्थ र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनेगरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले महामारी र विपदको एकीकृत कानुन बनाउन पहल गर्ने बताए ।