नम्रता अर्याल
नेपाल पितृसत्ता भएको मुलुक हो । घरमुलीदेखि देशमुुलीसम्म यहाँ पुुरुषकै वर्चश्व रहेको छ । मुलुकको हरेक नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति विरलै देख्न पाइन्छ । तर, जनसंख्यामा भने धेरै महिला छन् । २०७८ को राष्ट्रिय जनसंख्याको तथ्यांक अनुसार देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । जसमा पुरुषको जनसंख्या ४८.९८ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको जनसंख्या ५१.०२ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको यति ठुलो हिस्सा ओगट्ने महिला, मुुलुकको निति निर्माण गर्ने तहमा भने अझै अटाउन सकेको छैन । यो आजको प्रश्न हो ।
संविधान र कानुनी रुपमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेता पनि ति ब्यवस्थाहरु अझै कानुन मै सिमित देखिन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगको रहनुपर्ने,राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला हुनुपर्ने,प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने ,स्थानिय निकायमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला रहनुपर्ने लगायतका कानुनी व्यवस्था प्रशस्त देख्न सकिन्छ । यसै ब्यवस्थाको आधारमा केहि सहभागिता देखिएता पनि अधिकांश निकायमा महिलाहरु निर्णय गर्ने तहमा पुुगेको देखिदैंन ।
हामै्र टोल छिमेकमा भएका विभिन्न संघसस्थामा हेर्ने हो भने पनि निर्णयक तहमा पुरुषहरुकै संख्या हावि हुंदै आएको छ भने महिलाहरु सदस्यमै सिमित हुनुपरेको अवस्था छ । हामिले आस्था राख्ने विभिन्न राजनितिक दलका प्रमुखमा हेर्ने हो भने पनि हामिले अहिलेसम्म महिला नेतृ पाएका छैनौं ।यद्धपी महिलाको सहभागिता न्युन हुनुको कारणको अध्ययन गर्नु भने छट्टुै पाटो हुनसक्छ । केन्द्रमा नै जरो गाडेर बसेको यो समस्या प्रदेशमा आउँदा पनि अवस्था उस्तै पाउन सकिन्छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्ने हो भने २०७८ अनुसार यहाँको जनसंख्या ५१ लख २२ हजार ७८ पुुगेको छ । जस्मा पुरुषको जनसंख्या २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ अर्थात ४७.९२ प्रतिशत र महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० अर्थात ५२.८ रहेको छ। अर्थात यहाँ पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या २ लाख तेह्र हजार २ सय ६२ ले बढीदेखिन्छ । यस प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला रहेको छ भने १०९ वटा स्थानिय निकाय रहेको छ ।

महिलाको जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने कम्तिामा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता निर्णयक तहमा छ भन्ने हामिले आकंलन गर्न सक्छौं तर विडम्बना जनसंख्याले गिज्जाउने गरि जम्मा १०९ स्थानिय तह मध्ये जम्मा २ वटामा मात्र महिला प्रमुख भएर गएका छन् । नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिका र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका । जुन सहभागिताले संविधानमा व्यवस्था गरे अनुसारको ३३ प्रतिशत कोटा समेत पुरा गर्दैन । हामी कुन अवस्थामा छौं भन्ने कुरा समेत यसबाट स्पष्ट हुनजान्छ । पछिल्लो समय महिला क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि वडा अध्यक्षहुनको लागि समेत विश्वास नगरेको अवस्था त अवगत नै छ । प्रदेशमा यो समाचार लेखिरहंदा १२ वटा मन्त्रालय रहेको छ । जसमा ११ जना मन्त्री नियुत्ती भैसकेका छन् । ११ जना मन्त्रीमा महिलाको संख्या जम्मा १ वटा रहेको छ । जुुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ढ नागरिक मन्त्रालय रहेको छ । उता प्रदेश सभाको अवस्था पनि दुरुस्तै छ । प्रदेश सभामा ३२ समानुपातिक र १ प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर कुल ८७ जना सदस्य मध्ये महिलाको संख्या जम्मा ३३ जना मात्रै रहेको छ ।यसरी हेर्दा जनसंख्यामा आधा भन्दा बढि हिस्सा ओगट्ने महिला स्थानिय निकायमा प्रमुखको,मन्त्रालयमा मन्त्रीको,प्रदेश सभामा महिलाको ,प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या भनि एक चौथाइ पनि नरहेको तथ्याङक हामि देख्न सक्छौं । विश्वमा हेर्ने हो भने कम उमेरकै महिला समेत देशको प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई अगाडी बडाएको उदाहरण प्रसस्तै छन् ।तर हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख मुलुकमा भने क्षमता हुुँदाहुदै पनि महिलालाई अगाडि लैजान खोजिदैन, यस्को प्रमुख कारण भनेको पितृसत्त्तात्मक सौंच समेत हो । वास्तवमै मुलुकको मुहार फेर्ने हो भने महिलाहरु नेतृत्व तहमा पुुग्नैपर्छ । जसको लागि तले तहबाटै नेतृत्व क्षमता बढाउनुपर्छ । नेतृत्वको अवसर दिनुपर्छ । घरपरिवारमा बसेका र गा्रमीण भेगका महिलाको समेत क्षमता विकास गर्न र त्यहाबाटै नेतृत्व बढाउन आवश्यक छ ।