बुटवल, रुपन्देहीका स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षहरुले न्याय निरुपणलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित अन्तरपालिका असल अभ्यास अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बुटवलमा आयोजित अन्तरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक एवं पदाधिकारीबीचको अन्तरक्रियात्मक बैठकमा सहभागी उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षहरुले यस्तो बताएका हुन् । न्यायिक समितिसँगै उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र राजश्व अनुगमन समितिको जिम्मेवारी र कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउन एकजुट हुने उनीहरुले बताए ।

रुपन्देहीका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पछिल्लो पटक संजाल गठन गरेर अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान थालेका छन् । त्यही अन्तरपालिका न्यायिक संजाल रुपन्देही र बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रममा रुपन्देहीका १६ मध्ये ११ स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले आफूले गरेका क्रियाकालापहरु प््रास्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल उपमहानगर प्रमुख सावित्रा अर्यालले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संजाल सक्रिय रहेको बताउनुभयो । “रुपन्देही भित्र पनि स्थानीय तह पिच्छेको वातावरण र काम गराइको तरीका फरक छ । ” उहाले भन्नुभयो, “संजालले राम्रो काम गरेका स्थानीय तहको सिको गर्ने र समस्या भएकालाई सिकाउने काम पनि गर्ने छ ।”

स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्ष न्यायिक समिति, योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण, र राजश्व अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुन् । कतिपयले यी काममा अधिकार अनुसारको भूमिका पाएका छैनन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले संजालमार्फत स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई अधिकार अनुसार भूमिका दिन र भूमिका अनुसार नतिजा निकाल्न पैरवी समेत गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा न्याय सम्पादनमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले गरेका अभ्यास र क्रियाकलापहरुलाई प्रस्तुत गरिएको थियो । देवदह नगरपालिका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङले न्याय निरुपणलाई प्रभावकारी बनाउन मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिएको बताउनुभयो । यद्यपि उजुरीपछि पीडक पक्ष सम्पर्कवीहिन हुदा कतिपय समयमा समस्या भएको उहाले सुनाउनुभयो ।

सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख विना रानाले न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गरेपछि सम्बन्धीत वडामा मेलमिलाप र छलफलका लागि घटना पठाउने गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर लेनदेन, जग्गा विवाद , व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जग्गाको साँध किला मिचेको, घरयासी विवाद, गाली बेइज्जती, अंगभंग बाहेकको कुटपिट लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ । तर, केही स्थानीय तहमा विषय नै नमिल्ने र मौखिक उजुरीका समेत चाड. लाग्दा न्यायिक समितिमा पठाउदा बोझ थपिएको उपप्रमुखहरुले बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा अधिकारीले कतिपय पीडित महिलाहरु मौखिक उजुरी लिएर आउने र आफ्ना पति वा घरपरिवारलाई हिंसा नगर्न सम्झाउन आग्रह गर्ने बताउनुभयो । त्यस्तोमा आफूले कानुन भन्दा व्यवहारिक पक्ष हेरेर विवाद मिलाउन कोशिश गर्ने उहाले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीय वासिन्दाको उपप्रमुखप्रति सबै कुराको न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वाशले अधिकार क्षेत्रका उजुरी पनि धेरै आउने बताउनुभयो । लैंगिक हिंसा, दाइजो, जग्गा संरक्षण जस्ता धेरै विवाद मिलाउन आग्रह गर्दै आउने गरेको उहाले बताउनुभयो ।

कंचन गाउपालिकाका उपाध्यक्ष मौसमी थापा र शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले न्यायिक समितिमा धेरै जग्गा विवाद र सांधकिलाबारेका उजुरी आउने बताउनुभयो । ओमसतिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले विवादित पक्षले मेलमिलापकर्ता भन्दा न्यायिक समिति संयोजकबाट नै घटना मिलाइदिन आशा राख्दा धेरै कार्यबोझ भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति मार्फत हुने न्याय सम्पादनमा देखिने समस्या र चुनौति हटाउन पनि एकसाथ काम गर्ने उनीहरुले लक्ष्यका साथ संजालले अन्तरक्रियात्मक समन्वयात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । छलफलमा एक पालिकाका राम्रा अभ्यासलाई अर्कोले कसरी सिक्ने र चुनौतिलाई कसरी चिर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत मीत्रमणी खनालले शब्दद्धारा स्वागत गर्नुभएको थियो भने प्रमुख खेलराज पाण्डेले ढाका पछ्यौरी ओढाएर स्वागत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथिसमेत रहेका बुटवल उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले प्रभावकारी कामका लागि उपाध्यक्ष र उपप्रमुखले गर्ने काममा आफ्नो सधै साथ रहने बताउनुभयो ।

संजालको बैठकले बहुविवाह गर्न पाउनेगरी संघीय सरकारले ल्याउन लागेको विवाह मस्यौदा सच्चाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ ।