काठमाडौ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेका १७ मध्ये अधिकांशलाई संगठित अपराध राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने देखिएको छ ।

नेपालको कानून संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ले कसैले अपराधिक समूहको लाभका लागि, अपराधिक समूहको निर्देशनमा अपराधिक समूहको तर्फबाट अपराधिक समूहसँग मिलेर वा अपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिन्छ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

यस्तो अपराध गरेका व्यक्तिलाई पटक पटक म्याद थप गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई ऐनको दफा ९ ले सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । ऐनले संगठित अपराधमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरि न्यूनतम ३ वर्षसम्म कैद सजाय र न्यूनतम २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबनाको व्यवस्था गरेको छ । संगठित अपराधमा ३ वर्षभन्दा माथिको कैद हुने कसुर गरेको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको कसुर हुने पनि कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

अदालतको आदेशमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सहित ९ जनालाई संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरिएको हो ।