काठमाडौँ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएयता विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदमा सरकारले ६११ जनाको नियुक्ति भएको जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित नियमित ‘मिडिया बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भएपश्चात नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालयहरू र ती अन्तर्गतका स्वायत्त निकाय, बोर्ड, काउन्सिल, संस्थान, आयोग तथा विश्वविद्यालय लगायतका ८० वटा निकायमा ४१९ नियुक्ति तथा पदपूर्ति भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट १४ जना र विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठानमा १७८ जनाको नियुक्ति भएको छ ।

त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत १३ वटा निकायमा १५९, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायमा ८२ जना, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतका १८ वटा निकायमा ७० जनाको नियुक्ति भएको छ ।

साथै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सात वटा निकाय २५ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका चार वटा निकायमा ११ जना नियुक्त भएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका पाँच वटा निकायमा नौ जना, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा निकायमा आठ जना, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा निकायमा आठ जना, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई वटा निकाय दुई जना र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका एउटा निकायमा दुई जनाको नियुक्ति भएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबै निकायमा योग्य, व्यावसायिक तथा विषयगत विज्ञहरूलाई पारदर्शी रूपमा मनोनयन गरिएको जनाएको छ ।