बुटवल ।  “महिलालाई कोटा पूरा गर्ने साधन होइन, समाज परिवर्तनका अगुवा नेताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मिडियाले आलोचना मात्र होइन, प्रेरणादायी कथाहरू पनि खोज्नुपर्छ। शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ९संकल्प० लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा ‘शनिबार आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता बढाउन मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमले निश्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गरे पनि निर्णय गर्ने तहमा उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थिति अझै चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यक्रमका सरोकारवालाहरूले बताए । स्थानीय तहमा हजारौं महिला निर्वाचित भए पनि उनीहरूले गरेका काम, भोगेका संघर्ष र हासिल गरेका उपलब्धि पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक हुन नसक्दा महिला नेतृत्वको वास्तविक चित्र समाजसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै वरिष्ठ पत्रकार डीआर घिमिरे ले मिडियाले महिलाको पहिरन, व्यक्तिगत जीवन वा विवादभन्दा उनीहरूले गरेका काम र उपलब्धिलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। गाउँ–गाउँमा महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक न्याय र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरिरहेको बताउदै उहाले ती कथाहरू खोजेर जनतासामु ल्याउनु मिडियाको दायित्व रहेको बताउनुभयो ।

महिलाको नेतृत्वबारे समाजमा अझै पनि अनेक पूर्वाग्रह कायम छन्। केही अपवाद घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण महिला नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले सक्षम र इमानदार महिलाहरूलाई समेत निरुत्साहित बनाउने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय तहमा निर्वाचित भई सफल काम गरेका महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाब दिए । पूर्व र वर्तमान महिला जनप्रतिनिधिहरू र महिला अधिकारकर्मीहरुको सञ्जाल निर्माण गरेर अनुभव आदानप्रदान जस्ता नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरे त्यसले महिला नेतृत्व बढाउन सघाउने उनीहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै संकल्प लुम्बिनी प्रदेशकी संयोजक जानकी अर्यालले महिलालाई निर्वाचन जिताउने मात्र होइन, सक्षम नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू अझै पनि आर्थिक अभाव, सामाजिक विभेद, राजनीतिक पहुँचको कमी र आत्मविश्वासका चुनौतीसँग संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउन, दलहरूभित्र महिलाको निर्णयकारी भूमिका विस्तार गर्न र महिलाभित्र पनि दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा पिछडिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
लोकतन्त्रको वास्तविक मापन संसद् वा स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिले मात्र नभई उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिताले हुने भएकाले महिलाहरूले बोल्ने, निर्णय गर्ने र नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माण नभएसम्म समावेशी लोकतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ थियो।