लुम्बिनी रिभ्यू
विश्वस्तरीय सभा सम्मेलनका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघमा महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले समेत नेपालको विश्व छवि सुधारमा टेवा पुर्याएको छ । यसका साथसाथै नेपाल, विश्व शान्तिका लागि योगदान गर्ने मुलुकको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्नुले थप सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
नेपालले सन् १९५८ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्तिका लागि योगदान दिँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले गत साता विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरुमा शान्ति मिसनका लागि योगदान गर्ने देशको सूचीमा नेपाललाई पहिलो नम्बरमा राख्यो । राजनीतिक कूटनीति कमजोर भएको बहस चलिरहँदा विश्वशान्तिका लागि योगदान गर्ने सूचीमा नेपाल शीर्ष स्थानमा पर्ने अवस्थामा आउनुमा ६६ वर्षदेखिको योगदान छ । सन् १९५८ मा नेपाली सेनाका पाँच अधिकृत पहिलोपटक पर्यवेक्षकका रुपमा लेबनान गएकामा हालसम्म नेपालले विश्वभर एक लाख ४९ हजार सुरक्षाकर्मी शान्तिका लागि पठाएको तथ्यांक छ ।
शान्ति मिसनका लागि योगदान गर्ने देशको सूचीमा नेपाल अघिल्लो वर्ष दोस्रो नम्बरमा थियो । यस वर्ष बंगलादेशलाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा पुग्नुले नेपाल शान्तिका लागि योगदान गर्न सधैं तयार रहेको सन्देश दिएको छ । अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसमेत गरेर अहिले १२ मुलुकमा ६ हजार १३१ सुरक्षाकर्मी शान्ति मिसनका लागि खटिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत विगत एक वर्षमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसदेखि उपमहासचिवसम्मका सात उच्च अधिकारीको भ्रमणमार्फत नेपाल उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिएको छ । शान्ति मिसनमा पनि नेपाल राष्ट्रसंघको रोजाइमा पर्दै आएको छ । आन्तरिक द्वन्द्वले थलिएका अधिकांश अफ्रिकी मुलुकमा नेपाली सेना पठाइएका छन्, जसमा दक्षिण सुडानमा १७ सय ४२ नेपाली सैनिक परिचालित छन् ।
लिबियामा राष्ट्रसंघले नेपाली सेनालाई नै रोजेर २०१६ देखि शान्ति मिसनमा खटाएको छ । २०१९ मा मालीमा पठाइएका शान्ति सेना भने त्यहाँको सरकारको दबाबपछि फिर्ता गरिएको छ । राष्ट्रसंघले महिला सैनिकलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेसम्म ६३२ महिला सैनिक पठाएको नेपाल, महिला शान्ति सैनिक पठाउनेमा पनि अंग्रपंक्तिमा परेको छ । विश्वमा नेपालले बलियोसँग दाबी गर्न सक्ने शक्ति शान्ति मिसन सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनिरहेको छ ।
नेपालले विश्व शान्तिका लागि १० हजारसम्म सुरक्षाकर्मी दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । सशस्त्र बलले पनि मालीका लागि नयाँ मिसन पठाउने तयारी गरेको थियो । तर मालीबाट शान्ति मिसन नै हटेपछि त्यसका लागि खरिद गरिएको ७० करोडको सामान नै उपयोगविहीन भएर बसेको छ । त्यसो त शान्ति मिसनकै कारण केही वर्षयता बर्सेनि १४ करोड अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको छ । मिसनबाट आएको रकममार्फत नै सेनाको कल्याणकारी कोष ७० अर्बको भएको छ । तर, शान्ति सेनामार्फत आर्जन गरेको विश्वासलाई सैनिक कूटनीतिका रुपमा सदुपयोग गर्न भने नेपाल चुकिरहेको छ ।
साभार ः कान्तिपुर टिभी
