बुटवल । राज्यले नागरिकता सम्बन्धी जटिलता तत्काल समाधान गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी लैंगिक विभेद, कानूनी अभाव र अन्यौलताका कारण धेरै नागरिकले नागरिकता पाउनै नसकेको र देशभित्रै अनागरिक भएको उनीहरुले बताए ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले सोमबार रुपन्देहीमा गरेको नागरिकताका जटिलता सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीहरुले देशभित्रै अनागरिक हुने समस्या हटाउन छिटोभन्दा छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग गरे । नागरिकता नपाउदा धेरै नागरिक राज्यबाट पाउने सेवासुबिधासंगै उच्च शिक्षा, रोजगारी, मताधिकार, व्यापार–व्यवसाय, वित्तीय तथा बैंकिंग सेवा लगायतका अवसरबाट बन्चीत भएको उनीहरुले दुखेसो पोखे ।

नेपालको संविधानको भाग–२ को नागरिकता सम्बन्धी महलमा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । यद्यपि नागरिकता ऐनमा संसोधन नहुदा उमेर पुगेका धेरै नागरिक नागरिकता पाउने संवैधानिक हकबाटै वन्चीत भएका छन् । वि.सं. २०७५ सालदेखि नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न विधेयक बनेपनि संघीय संसदले अझै पारित गरेको छैन ।
सहभागीले नागरिकता ऐनमा महिला र पुरुषलाई नागरिकता दिदा गरिने विभेद पनि हटाउन माग गरे । आमाको नामबाट दिने नागरिकतालाई सरल र कायान्वयनमा लैजान उनीहरुले आग्रह गरे ।
अधिवक्ता ज्ञानु केसीले नागरिकता विधेयकले छोरा र छोरीबीचको विभेद कायम राखेको भन्दै त्यस्तो विधेयक हटाएर पारित गर्न माग गरिन् । नेपाली पुरुषसित विहे गर्ने विदेशी महिलाजस्तै नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि समान व्यवहार गर्न उनले आग्रह गरिन् । यस्तो व्यवस्था नभए संविधानको धारा १८ को समानताको हकविपरित हुने उनले दाबी गरिन् । ‘नागरिकता विधेयक महिलाको हकमा कठोर र विभेदकारी छ,’ अधिवक्ता केसीले भनिन्, ‘यसलाई सच्चाउनुपर्छ । महिलाले विदेशी पुरुषसित विहे गरेर नागरिकता दिदा राष्ट्रियता जान्छ भन्ने मान्यता फेर्नुपर्छ । ’
अधिकारकर्मी दिनेश पाण्डेले सबै दलले राजनीतिक लाभहानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समानताका आधारमा नागरिकतबारे निर्णय लिनुपर्ने बताए । महिला, कानुन र विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार लैंगिक विभेद विना नागरिकता पाउने अवस्था ल्याउन सबै बोल्नुपर्ने बताए ।