बुटवल । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला हिंसा घटाउन महिला पुरुषबीचको विभेदका कारण खोजेर त्यसको निराकरण सुरु गर्नुपर्ने बताएकी छन् । विभेदले हिंसा, आत्महत्या र हत्याका घटना बढाएको बताउदै उहाले अब महिला हिंसाका घटना हुनै नदिने उपायकालागि महिलामैत्री नीति निर्माणदेखि सशक्तिकरण र आत्मनिर्भरताका क्षेत्रमा पनि राज्यलाई काम गर्न सुझाब दिएको बताइन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको सिड तथा अन्य दीगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुको कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष पराजुलीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले महिला अधिकार संरक्षण र हिंसा विरुद्ध नागरिक समाजले खेलेको भूमिका राष्ट्रिय महिला आयोगको बलियो उर्जा भएको बताउदै धेरै घटना नागरिक समाजबाटै आउने र निर्णायक तहमा पुर्याउन सहज हुने बताइन् ।
आयोगका सदस्य विध्या सिंहाले लैंगिह हिंसामा शुन्य सहनशीलता र नागरिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग बुटवलका प्रमुख सन्तोष आचार्य र महिला आयोगका उपसचिव गिरीराज ज्ञवालीले महिला अधिकार अवस्था र विश्लेषणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
ततपश्चात बोल्ने वक्ताहरुले लैंगिक हिंसा विरुद्धका घटनामा पीडितको न्याय र संरक्षणमा बलियो गरी उभिन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सुझाब दिए । उनीहरुले पीडकलाई घर निकाला गरेर भएपनि घरेलु हिंसा र लैंगिक हिंसामा परेका महिलालाई घरपरिवारमै स्थापित गर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।
अन्तरक्रियामा सहभागीले आयोगको ध्यान अब महिला हिंसा संबोधन गर्ने मात्र नभइ महिला हिंसा घटाउनेमा हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाब सुझाब दिए । आफ्नो बसोबासको व्यवस्था नहुदा धेरै पीडितहरु न्यायको खोजीमा जान नसकेको बताउदै पीडितको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताए । सहभागीहरुले आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज बनाउन सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । बाबुको पहिचान नखुलेका, बाबु भागेका र अभिभावकत्व नलिएका धेरै सन्तान नागरिकता विहिन भएकाले यसलाई संवेदनशील रुपले लिनुपर्ने उनीहले बताए ।
कार्यक्रममा सुझाब राख्दै अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले मानाचामल मुद्धालाई अदालती फाष्टट्याकबाट टुंग्याउन आग्रह गरिन् । अदालतले फैसला गरेका मुद्दामा पनि पीडितलाई राहत दिने र पुनस्थापित गर्ने मामिलामा काम नभएको बताउदै यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सघाउनुपर्ने बताइन् ।

गैर सरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सल्लाहकार सुमित्रा शर्माले नागरिक संजाललाई बलियो बनाएर लैंगिक हिंसा न्युनिकरण र दीगो विकास लक्ष्यका विषयमा काम गर्न प्रोत्सान गर्नुपर्ने बताइन् । उनले ग्रामिण भेगका महिलाको समस्या बाहिर ल्याउन नसकेको बताउदै उनीहरुसम्म पुग्न नागरिक समाजलाई परिचालन गर्न आग्रह गरिन् ।
अधिकारकर्मी राधा अधिकारीले महिला आयोगको संरचना प्रदेश स्तरमा समेत बनाउन माग गरिन् । महिला आयोगको शाखा मात्रै खोल्दा कर्मचारी मात्रै बस्ने र नागरिकले अपनत्व नहुने भएकाले प्रदेश स्तरमै आयोगको संरचना बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
बुटवल पूर्व उपप्रमुख गोमा आचार्यले दवावमा मेलमिलाप गरेर घटना टुंगाउदा आत्महत्या र मानसिक समस्या धेरै देखिएको बताउदै न्यायिक निकायलाई त्यसो नगर्न सुझाउन आग्रह गरिन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले नागरिकको सुझाब र सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले राज्यले व्यवस्था गरेका ऐन कानूनले मात्र हिंसा नरोकिने हुँदा हिंसा बवरुद्धको अभियानमा सवै सरोकारवालाहरु जागरुक भएर सहकार्य गर्दै लाग्न आवश्यक रहेको बताए । उनले महिला हिंसा निवारणका लागि उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पनि विशेष पहल गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।