बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा लैगिक हिंसाको अवस्थाबारे अध्ययन थालिएको छ । संचारिका समूह लुम्बिनीले प्रदेशमा लैंगिक हिंसाको अवस्था र त्यसले दिगो विकास लक्ष्यमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन थालेको हो ।

अध्ययनको प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुटवलमा सार्वजनीक गरेको छ । अध्ययनमा प्रहरी कार्यालय, अदालत, स्थानीय तहमा परेका उजुरी र मानवअधिकार आयोगमा आएका निवेदनलाई समेटिएको छ । लैंगिक हिंसाका अनेकरुपमध्ये घरेलु हिंसा, बलात्कार, बलात्कार प्रयास, यौन दुव्र्यवहार, मानवबेचविखन तथा ओसारपसार, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोप, हत्या र आत्महत्याका घटनाहरुलाई बिश्लेषण गरिएको संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले बताइन् । जसमा प्रदेशस्थापनापछिका ५ वर्षका घटनाको विश्लेषण गरिएको छ ।
आन्तरीक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालय र युएनडिपीको सहकार्यमा आयोजित प्रारम्भीक प्रतिवेदन सार्वजनीक कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रीहरु, उपसचिव, अधिकृत, योजना आयोग, अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । जसमा सिमान्तकृत समुदायको अवस्था र सामाजिक समावेशीकरणबारे वृत्तचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले लैंगिक हिंसा विकासको वाधक भएकाले यसलाई घटाउन सरकारदेखि नागरिक समाजसम्म संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । उनले सबै क्षेत्र, वर्ग र समदायमा लैंगिक हिंसा रहेको बताउदै यसलाई घटाउन स्थानिय तहबाटै कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । ‘विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरु तल्लो तहमा धेरै हुने भएका त्यहाँ खोज्न सकियो भने हिंसा किन भयो भन्ने पत्ता लगाउन र सहि सुचना पाउन सकिने छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण प्रतिवेदन आएमा त्यसलाई सरकारी कार्यक्रम जोडेर घटाउने अभियान चलाउन सकिने छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारुले शासन चलाउनेहरुबाट नै समाजमा विभेद हुने गरेकाले सकारात्मक चेतना विकास र कार्यक्रममा लक्षीत वर्ग समावेशलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले महिला र लैंगिक मैत्री कानुनहरु धेरै बने पनि समाजमा हिंसा बढि रहेकाले अब चेतनाप्रवाहका तरिकाले न्यूनीकरण गर्न लाग्नुपर्ने बताए । ‘स्रोत, साधन जोसित छ उसैले हिंसा गर्दोरहेछ ।अब महिलालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने हो भने हिंसा घट्ने छ ।’ उनले भने ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले हिंसा सबै स्थानमा हुने भएकाले जनचेतना अभिवृद्धि र कानुन कार्यान्यनको पाटोलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले हिंसाको वास्तविक अवस्था र त्यसको प्रभावबारे पूर्ण अवस्था आएर हिंसा विरुद्धका अभियानहरु लक्षीत समुदायमा लैजान सकिने बताइन् ।

आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमला र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दीपक नेपालले लैंगिक हिंसाका कारण विश्लेषण गर्न सके हिंसा घटाउन सहज हुने बताए । मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले लैंगिक हिंसा बढी हुने जाति समुदाय, उमेर, क्षेत्र लगायतको विश्लेषण गरेर निराकरणका उपायसमेत अध्ययनमा समेट्न सुझाब दिए । युएनडिपीका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक सुदीप अर्यालले लैंगिक हिंसाले दीगो विकास लक्ष्य भेटाउन समस्या हुने भएकाले यसको निराकरण गर्नेगरी अध्ययन गर्न र निश्कर्ष निकाल्न सुझाब दिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा, शिक्षा मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, योजना आयोग लगायतका प्रतिनिधिसंगै अधिकारकर्मी ज्ञानु पौड्याल, अधिवक्ता हेमा न्यौपाने हरुले अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सुझाब दिएका थिए ।