सुरु भयो लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक सुचना व्यवस्थापन प्रणाली
अब महिला, बालबालिका, किशोरी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिकका छुट्टाछुट्टै सुचना र तथ्यांक

बुटवल । सामाजिक अवस्था र लैंगिक हिंसाबारे एकिन जानकारी दिन लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक सुचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात भएको छ । छरिएर रहेका लैंगिक तथ्यांकलाई एकिकृत गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सुचना एकै ठाउमा संकलन गर्न प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो ।
संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बनाएको प्रणालीको बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले औपचारिक उद्घाटन गरिन् । उनले सुचना प्रणालीमा लैंगिकता, महिला र सामाजिक विषयका सबै कागजातलाई एकिकृत गरी लैंगिक तथ्यांक पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको बताइन् । एकिकृत सुचना नहुदा लैंगिक समानता र हिंसा विरुद्ध काम गर्न समस्या भएको बताउदै उनले अब सरकारी कामकाजकालागि समेत सहज हुने बताइन् । ‘सरकारी नीति तथा योजना बनाउन, कार्यक्रम ल्याउन र आवश्यकता परेको समूहमा पुग्न एकिकृत तथ्यांक सहयोगी बन्ने छन्,’ उनले भनिन् ।
लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसाका तथ्यांक सहजै उपलब्ध नहुने र दोहोरिने समस्या धेरै छ । जसमा महिला, बालबालिका, किशोरी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिकका छुट्टाछुट्टै सुचना र तथ्यांक राखिएकोे छ। बालगृह, बाल सुधार गृह वृद्धाश्रम , मानव बेचेबिखन तथा ओसारपसार, लैंगिक परिचयपत्र, प्रतिवेदनहरुको विवरण छुट्टाछुट्टै रुपमा पाइने छ । संघीय सरकारको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका महिला सशक्तिकरण महाशाखा निर्देशक भरतराज शर्माले मन्त्रालयले तथ्यांक संकलनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा माइतीनेपाल सहितको सहजीकरण समिति बनाएर काम गरेको थियो । हाल लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, कपिलवस्तु, बांके र बर्दियाका १३ स्थानीय तहका सुचना राखेर प्रणाली सुरु गरिएको हो । बिस्तारै १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा पुर्याउने योजना रहेको उनले बताए ।
नेपालमा सन् १९७० मा विकासमा महिला भन्ने अवधारणा आएपछि मात्रै लैंगिकसम्बन्धी तथयांक राख्न थालिएको हो । माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्काले त्यसयताका तथ्यांक विकासक्रमलाई मध्यनजर राखेर सुचना प्रणालीको व्यवस्थापन गरेको बताए । ‘ ३ तहकै सरकारी निकायले सुचना राख्न सक्ने प्रणाली आम नागरिकका लागि सहयोग हुनेछ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार समस्या र सामाधानकाबारेमा समेत चर्चा भएको थियो । समा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव राजेन्द्र थापा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दीपक नेपाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार पाण्डेय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवाली लगायतले सामाजिक सुचना प्रणाली र मानव बेचबीखन तथा ओसारपसार समस्याबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।