बुटवल । दलगत मनोवृत्तिबाटमाथि उठेर प्रदेश सरकारका कामलाई अनुशाशित, मर्यादित, पारदर्शी र सुशाशनयुक्त बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने प्रतिवद्धतासहित प्रदेश सभा अन्तरगतका सार्वजनिक लेखा समितिहरुको प्रथम सम्मेलन बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।
समितिको भेलाले ‘वित्तीय अनुसाशन,जनतालाई सुशासन’ भन्ने नारा सहित सम्मेलनले समितिलाई साधन स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने १० बुँदे लुम्बिनी प्रतिवद्धता पत्र पारित गरेको छ । जसमा लेखा समितिको निरन्तर बैठक बस्ने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम आयोजना गर्ने, अन्तर प्रदेश अनुभव आदानप्रदान गर्ने लगायत विषय समेटिएका छन् ।
यसअघि सम्मेलनमा बोल्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिहरुले समितिमा दलीय हस्तक्षेप भएको, लामो समयसम्म सभापति चयन हुन नसकेको , समिति सदस्यहरु दलीय रुपमा बांडिदा प्रभावकारी काम हुन नपाएको गुनासो गरेका थिए । यस्तै, सरकारलाई नीति, विधि र बजेटबारेको सुचना माग्दा बेलामा नदिएको, दिएपनि अपूरो दिएको र कतिपय संसदीय समितिका सुझाबहरुलाई पालना नगर्दा अनुगमनको नतिजा कार्यान्वयन र गल्ती सुधार हुन नसकेको बताएका थिए । समिति सभापतिहरुको अनुभव, सिकाइ र चुनौतिहरुलाई मध्यनजर गरी प्रतिवद्धतापत्र जारी गरेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति विष्णु पन्थीले बताए ।
५ वर्षसम्म समितिमा रहेर आफूले गरेका कामको अनुभव, चुनौति र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गर्न मंगलबार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा समिति सभापतिहरुले लेखा समितिमा रहेर आफूले ५ वर्षसम्म गरेका क्रियाकलापहरुको प्रस्तुति गरेका थिए । जसमा आफ्नो प्रदेशको समितिबारे जानकारी, आफूले गरेका महत्वपूर्ण क्रियाकलाप, त्यससम्बन्धका अध्ययन, खोजबीन, अनुगमन र अध्ययनका सफलता, सरकारी सहयोग, काममा चुनौति र समस्या लगायतका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । समितिलाई विषयवस्तु र आगामी क्रियाकलापबारेमा पूर्व प्रदेश सभा सचिव तथा संसदीय मामिला सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले सहजीकरण गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको आयोजना रहेको सम्मेलनमा युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाले सहकार्य गरेको थियो । सम्मेलनमा मुलुकका ७ मध्ये ५ प्रदेशका सभापति र समितिका सचिवहरु सहभागी भएका थिए ।