काठमाडौं, । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बुधवार असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री कार्कीले नेपालीहरूको महान् चाड विजया दशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभयो ।