लुम्बिनी रिभ्यू
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको १० वर्षे रणनीतिक योजना बनेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८८/०८९ सम्मको रणनीतिक योजना बनाएको हो । अब उक्त रणनीतिका आधारमा प्रदेश सरकारले वार्षिक नीतिक कार्यक्रम एवं बजेट बनाउने छ ।
रणनीतिक योजना बुटवलमा एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले रणनीतिक योजनाले प्रदेश कहाँ छ र १० वर्षपछि कहाँ पुर्याउनुपर्ने छ भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको बताए । उनले अब जोसुकैको सरकार बनेपनि यसलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
पाँचौं खम्बामा सुशासनलाई बढावा दिने बताइएको छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरुलाई पछ्याउँदै हरेक योजनालाई दीगो विकासका आधारमा गर्ने योजना छ । सामाजिक विकास र व्यवस्थापन, भोकमरी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक शुद्ध खानेपानी, वस्ती व्यवस्थापन, खानामा पोषणसँगै विश्वव्यापी रुपमा समस्याका रुपमा देखिएको जलवायु अनुकुलनका योजना बनाउने कुरा त्यसमा समावेश छ । उर्जा क्षेत्रको व्यवस्थापन, उद्योग, सामाजिक असमानता व्यवस्थापनका कुरा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार भएका कारण स्थानीय तह र अन्य साझेदार सस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा काम गर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक सम्पदा र भौगोलिक विविधताको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, गरिबी र बेरोजगार अन्त्य गर्ने र सामाजिक न्यायमा आधारित विकास गर्ने उद्देश्यसहित रणनीतिक योजना बनाएको बताए । उपाध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार रोजगार सिर्जना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर, औद्योगीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक विकासमा समाजमा रहेको विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्ने, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण र वातावरण संरक्षणलाई महत्त्व दिइएको छ । सरकारका गौरवका योजना र प्राथमिक योजनालाई पछ्याउँदै नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, र १५ औं राष्ट्रिय योजनालाई अनुसार दीगो विकास लक्ष्य भेटाउने त्यसको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
प्रमुख सचिव काफ्लेले सरकारले बनाउने बजेट र सरकारका गतिविधिलाई रणनीतिक योजनाको लक्ष्य र उद्देश्यमा ढाल्ने र त्यसअनुसार अगाडि बढाउने बताए ।
