बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी सार्न लागेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कुनै संरचना तयार नहुँदै बुटवलबाट राजधानी सार्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरुले राजधानी सारेर सरकारको खर्च बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने तयारी गरेको छ ।

यसको विरोधमा कर्मचारीहरुले बुधबार मुख्यसचिवमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा उनीहरुले अनावश्यक खर्च नथप्न र कर्मचारीलाई दुःख नदिन आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा आचारसंहिताविपरीत बुटवलबाट कार्यालय सार्ने काम भएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले आलोचना गरेका छन् । कानून विपरीत र आचारसंहिता विपरीत हुनुका साथै कर्मचारीहरुको लागि आवास सुविधा, बालबालिकाका लागि शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधालगायतका आधारभूत आवश्यकताका संरचना पूरा नहुँदै राजधानी दाङ लैजाने कुरा अव्यवहारिक भएको उनीहरुको दाबी छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले दुई वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएको देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सुविधासँगै सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर बन्न उनले आग्रह गरे ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले जबरजस्ती कुर्सी टेवल लगेर राजधानीमा थुपारेर नहुने बताए । उपयुक्त खालको निजामतीमैत्री पूर्वाधार तयार भएपछि कर्मचारीहरु त्यस ठाउँमा काम गर्न जान तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले रातारात पोको पारेर राजधानी सार्ने कुरा असम्भव भएको बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबरजस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए । सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै उनले आवश्यक परे आन्दोलनका लागि सबै कर्मचारी उतार्न तयार रहेको चेतावनी दिए ।

कर्मचारी संगठनहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेले कर्मचारीहरुको मागका बारेमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै विगत एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको बैठक नबसेका कारण राजधानीको संरचना सार्नेबारे कुनै पनि आधिकारिक निर्णय नभएको उनले उल्लेख गरे ।

प्रदेशसभाले लुम्बिनीको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी हुने निर्णय गरेका कारण कुनै न कुनै दिन बुटवलबाट राजधानीका संरचना सार्नैपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशका मन्त्रालय अस्थायी संरचनामा भए पनि आफ्नै कार्यकालमा लैजाने अडानमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी रहँदै आएका छन् । तर, कर्मचारी र उनकै दलभित्रका सांसद र सरकारमा रहेका दल तथा मन्त्रीहरुको विरोधले उनी रोकिएका थिए । यसअघि यस्तै तयारी गरेको समयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम भएकोमा बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । निर्वाचन सकिएसँगै मुख्यमन्त्री केसी पुनः सक्रिय भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री केसी, पूर्वसभामुख एवं हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पूर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्कालगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरूले बताएका छन् ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको छ । तर, त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीहरु आवासको व्यवस्था नभई जाने स्थिति नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘स्थायी संरचनाहरू बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो बिमति हुन सक्दैन । तर, पूर्वाधार तयार नहुँदै हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठयारो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रस्ट छ’, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले भने, ‘चुनाव बल्ल सकिँदैछ । यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा काम चलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’