भुवन पाण्डे
दाड., उद्यमशीलता, सीप, रोजगारी र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८०। २०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०, ०८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैया बराबरको बजेट ल्याएको छ ।त्यसमध्ये चालुखर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैया छुट्टिएको छ । जुन कुल बजेटको ३३.६८ प्रतिशत हो । पूजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ प्रतिशत छुट्टिएको छ । जुन कुल बजेटको ५७.४५ प्रतिशत हो । यस्तै वित्तिय हस्तान्तरणमा ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८.८७ प्रतिशत छ ।
शिक्षा र उद्यमशीलतामार्फत २ वर्षमा २ लाख जनालाई रोजगारी दिने भन्दै त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै १ अर्ब रकम मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रममा छुट्याइएको छ । यसबाहेक४ सय ६० युवालाई २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षण, द्धन्द्धपीडितलाई उद्यमशीलता, पूर्व जनमुक्ति सेनालाई लघुउद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई स्वदेशमै आयआर्जनका कार्यक्रम, प्राविधिक विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउदै र एसइई एवं १२ कक्षाको परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई तीन बजेटमार्फट महिने सीपमूलक तालिम चलाउन उल्लेख्य बजेट छुट्टिएको छ । ८० हजार हेक्टर वनमा वन व्यवस्थापन गरी ८ लाखलाई रोजगारी दिने, महिला उद्यमशीलता, कृषिको बजारीकरण, विपन्न वर्ग, लोपोन्मुख जाति, मुक्त कमैयालाई लक्षीत सीप विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छन् । सीप, प्रविधि र पुँजीको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दै बजेटको करिब २५ प्रतिशत यसमा खर्च गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवद्धन गरी फाइदा लिने बनाउन आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमण दशकका रुपमा मनाउने, बुद्धसर्कीटको विकास र विस्तार गर्ने, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलक्षेत्रमा प्रदेशको पहिचान झल्कने कोसेलीघर बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रुरुक्षेत्र, बाँके र बर्दियाको राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रल लगायतलाई जोडेर पर्यटकीय र पूरातात्वीक महत्वका स्थलको विकास, संरक्षण र प्रचारप्रशार गरी आर्थिक उपार्जन र रोजगारी बढाउने, मुख्य शहरलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश नारा अनुरुप गुणस्तरीय विद्युत तथा सौर्य उर्जा विस्तार गर्ने भनिएको छ । कृषितर्फ हरेक जिल्लामा फरक फरक उत्पादन र पकेट क्षेत्र बनाएर कृषिमा व्यवसायिकरण गरी युवा रोजगारी र उत्पादन बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा ६० वर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई ५० हजार नगद पुरस्कार सहित सेवाबाट विदा दिने, आमा बन्दा हुने महिलाको जोखीम हटाउन सचेतना अभियान संचालन पूर्ण सुरक्षित स्थानीय तह जिल्ला र प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारका नया कार्यक्रम हुन् । ४० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई मधुमेह, रक्तचाप तथा किशोरीलाई निशुल्क रक्तअल्पता परिक्षण गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यका लागि निशुल्क योगध्यान र परामर्शका कार्यक्रम थाल्ने बताइएको छ । लैंगिक समानताका लागि लैंगिक तथा घरेलु हिंसा विरुद्ध अभियान, लैंगिकमैत्री कार्यकक्ष र हरेक कार्यालयमा स्तनपानकक्ष बनाउने उल्लेख छ । बजेटमा ठूला र नया भौतिक पूर्वाधारका योजना ल्याइएको छैन । तर, झिनामसिना बजेटमा प्रशस्त बजेट छुट्याएको छ । सुशाशन र मितव्ययीताका लागि १० करोड बढी बजेट छुट्टिएका आयोजनालाई छुट्टै अनुगमन संगन्त्र बनाउने एवं अत्यावश्यक बाहेक नया सवारी र फर्निचर नकिन्ने र भवन नबनाउने भनिएको छ । यद्यपि आफ्ना सस्तो लोप्रियताका कार्यक्रम गर्न गत वर्ष ५ अर्बको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले यसपटक पनि त्यही हाराहारीमा घाटा बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।