बिन्दु थापा
बुटवल ,  तपाइको कसैसित घरयासी विवाद हुनसक्छ ।विवाद बढेर हिंसाको रुप लिन सक्छ । छिमेकीसित साध सिमानामा विवाद हुनसक्छ । यस्तो बेलामा न्याय खोज्दै कहा जाने ? यसको सरल उपाय छ, स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जाने । जुन हरेक स्थानीय तहको कार्यालयमा हुन्छन् । तपाई त्यहा पनि पुग्न सक्नुभएन भने आफ्नो वडाको वडा कार्यालयमा जानुस् । त्यहा वडाले मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरेको हुन्छ । आफूले रोजेको मेलमिलापकर्ता छान्नुस् र विवाद मिलाउने प्रयास गर्नुस् । जहा झगडिया दुवैको जीत जीत हुनेगरी न्याय सम्पादन गरिन्छ वा मेलमिलाप प्रक्रियामा लगिन्छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौं । बुटवल उपमहानगरको न्यायिक प्रक्रिया सहज छ । उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालको संयोजकत्वमा चुस्त न्यायिक समिति छ । कम समयमा घटनाको सहजीकरण गरिन्छ । विवाद न्यायिक समितिमा नपुग्दै वडा वडाका मेलमिलापकर्ताकोमा पुग्छन् । त्यहा पनि कुशल मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था छ ।
बुटवल उपमहानगरमा नया जनप्रतिनिधि आएपछि न्यायिक समितिमा विभिन्न बहानामा हुने घरेलु हिंसा , झै झगडा लगाएतका ७१ मुद्धा बुटवल उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये ४७ विवाद फर्छ्यौट भएका छन् । २५ वटा सहजीकरण प्रक्रियामा रहेका छन् । उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालले छिटो, सस्तो र सहज न्याय पाउने आशामा ‘स्थानीय न्यायिक समिति’ मा विवादित विषयहरू आउने गरेको बताइन् छन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आफूहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्थानीयस्तरबाट न्याय दिने प्रयासमा लागेको बताइन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार स्थानीय न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको काम गरिरहेको अर्यालको भनाइ छ । अर्यालका अनुसार पार्टीगत रूपमा वा अरु कारण हेरेर यो मुद्दामा हामीलाई चित्त बुझेन भनेर कोही सेवाग्राही आएका छैनन् । अर्यालले भनिन् “न्याय दिने ठाउँमा बसेपछि पीडितलाई न्याय दिने हो, निष्पक्ष न्यायमा बढी ध्यान हुन्छ ।”

न्यायिक समितिले कतिपय बिग्रीसकेको सम्बन्ध जोडीदिएको छ । भत्कीसकेको घरबार बनाइदिएको छ । त्यसको उदाहरण बुटवल १३ होराइजन चोकमा बहालमा बस्दै आएका अर्घाखा“चीका जमुना खत्रीको जोडी सम्बन्ध बिच्छेदबाट छुट्कारा पाएको छ । जमुनाका श्रीमानले रेक्सा चलाउछन् । जमुनाले पनि घरमै बसेर बत्ति काटेर दुइ चार पैसा आम्दानी गर्छिन् । यसैगरी उनिहरुको ४ जनाको परिवार धानिएको छ । तर जमुनाका श्रीमान् राम बहादुर खत्रीले फेसबुकमा कोहि केटाले लाइक कमेन्ट गरेकै आधारमा रक्सि खाएर जमुनालाई पिट्न थालेपछि परिवारमा तनाव हुन थालेको थियो । जमुनाले चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले लाइक कमेन्ट गरेको भएपनि राम बहादुरले भने अनेक लान्छना लगाउदै रक्सी खाएर हैरान परेपछि मेलमिलापकर्तासंग जानु परेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले आफूबीच भएको मनमुटावलाई बिर्सेर अहिले सुमधुर सम्बन्धमा जीवन अगाडि बढाएका छन् । उनीहरु भन्छन् “साच्चिकै बुवटल उपमहानगरपालिकाको मेलमिलाप गराउने तरिका फरक छ । हामी छुटिन गएका थियांै मिलेर आयांै । ”
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार प्रबद्धन शाखा अधिकृत धुव्र भट्राइले दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनले स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद समाधान हुँदै आएका छन् । भट्टराइले भने “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ” । भट्टराइका अनुसार जिल्ला अदालत समन्वय कम र प्रशिक्षण नभएका कारण असहज भएको छ । “मुद्दा दर्तादेखि पक्ष विपक्ष बोलाएर आफैले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था छ, न्याय सम्पादनसम्बन्धी सरकारले तालिम तथा अभ्यास नहुँदा फैसला गर्न चुनौती छ” उनले भनेसरकारले न्याय सम्पादनसम्बन्धी अभ्यासका लागि सरकारले तालिम दिए न्याय सम्पादनमा सहज हुनेछ ।
बुटवल उप–महानगरपालिकामा खासगरी सडक भत्किएको अंशवण्डा, घरेलु हिंसा, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता विषयहरू आउने गरेका छन् । मेलमिलाप नीतिबाट न्यायिक समितिले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्न सक्ने स्थानीय शासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जुन ऐनअनुसार स्थानीय तहले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरिका विवादहरू समाधान गर्न सक्नेछन् ।