नेपालगन्ज, लुम्बिनी प्रदेश सभाका महिला तथा सिमान्तकृत समूदायका सदस्यहरुलाई परामर्श गरिएको छ । युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा संचारिका समूह लुम्बिनी र लुम्बिनी प्रदेश सभाको आयोजनामा शुक्रबार नेपागन्जमा परामर्श गरिएको हो । समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको थप क्षमता विकास गरी लक्षित समूदाय केन्द्रीत काम प्रभावकारी रुपमा गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई परामर्श गरिएको हो ।
राज्य संचालन प्रक्रियामा प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने लिंङग, जाति, वर्ग र सिमान्तकृत समुदायका व्यक्तिका लागि राज्यले समानुपातिक व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ८५ जना प्रदेश सदस्यमध्ये ३५ जना समानुपातिकबाट आएका छन् । समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका प्रदेश सदस्यहरुले प्रदेशका १२ वटै जिल्ला र ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई परामर्श गर्दै पूर्व आन्तरीक मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले प्रत्यक्ष भन्दा समानुपातिक र समावेशी सदस्यको धेरै क्षेत्र र काम गर्ने धेरै विषय भएकाले त्यसमा टेकेर काम गर्न आग्रह गरिन् । उनले प्रदेश सभा सदस्यको प्रमुख काम आवश्यक ऐनकानुन निर्माण भएको आवश्यक ऐन कानुन बनाउनु रहेको बताउदै आवश्यक कानुन बनाउन र भएकालाई समय सान्दर्भीक रुपमा सच्चाउन सुझाव दिइन् । उनले संसदीय समिति मार्फत अनुगमन गर्न , सत्यतथ्य जाचबुझ गरी प्रतिवेदन तयार गरी नागरिक र सरकारलाई सघाउन आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लव कुमार पुन मगरले प्रदेश सभामा सम्मानजनक उपस्थिति भएपनि महिला, समावेशी, सिमान्तकृत समुदायकालागि प्रभावकारी काम गर्न अझ मेहनत गर्न आग्रह गरे । उनले समावेशी र महिला नेतृत्वबाट प्रदेश सभाले राखेका अपेक्षाबारे बताए ।
संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले प्रदेश सभाका महिला तथा सिमान्तकृत समूदाय कसरी भौतिक विकास भन्दा सामाजिक विकासमा लाग्न आग्रह गरिन् । उनले समानुपातिक र समावेशीताको क्षेत्रमा गर्नैपर्ने प्राथमिक कामबारे बताइन् । जसमा कुपोषण, मातृमृतयुदर, हिंसा लगायतका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै क्षमता विकासको पहल गर्दै काम गर्न आग्रह गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य कुश्मा कुमारी थारुले भने प्रदेश सदस्यहरुले उठाएका लैंगिक समानता र समावेशीताको सवाललाई बेवास्ता गर्दा नागरिकमाझ जान र काम गर्नसक्ने वातावरण नभएको बताइन् । उनले महिला तथा सीमान्तकृत सदस्यहरुको बोल्ने, विषय चिन्ने र अनुगमन गर्नेबारे थप शिक्षा आवश्यक रहेको बताइन् ।
अघिल्लो र यसपटक प्रदेश सभा सदस्य रहेका भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि क्षमता बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले सरकारबाटै नीति कार्यक्रम र बजेटमा विभेद भएको बताउदै सुधार्न आग्रह गरिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्मला नेपाी वादीले निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यहरुको समान हैसियत हुने भएकाले आफ्नो अधिकारका सबालमा समानुपाति र समावेशी सांसद एक हुनुपर्ने बताइन् । परामर्श कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुले कसरी प्रदेश सभा र नागरिकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेका थिए ।