बुटवल ।  लुम्बिनीमा प्रदेश निजामती विद्येयक पारित भएको छ । संघीय सरकारले केही दिनअघि सदनमा यो विद्येयक पेश गर्ने निर्णय गरेको छ तर प्रदेशमा सबै प्रकृया पूरा गरेर शुक्रबार निजामती दिवसकै दिन पारित गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभाले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको २५ औं बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संघीय सरकारलाई दवाव दिएको हो ।
निजामती कानुन नबन्दा प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवाबढुवा, वृतिविकास तथा अन्य खटनपटन र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण र पदपूर्तीका विषयमा समस्या परिरहेको थियो ।
शुक्रबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । ध्वनी मतका आधारमा प्रदेश सभाले सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गरेको हो ।‘हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन । तसर्थ प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु’सभामुख घर्तीले भने,‘मुख्यमन्त्री सहित यहाँ उपस्थिति माननीयज्यूहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु, ऐतिहासिक काम भयो’ सभामुख घर्तीले भने ।
बिहीवार बसेको २४ औं बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको बिधेयक पेश गरेका थिए ।
के छन् विद्येयकमा प्रमुख व्यवस्था
सरुवा वेथिति रोक्न चक्रीय प्रणाली, प्रदेश प्रमुख सचिव केन्द्र र स्थानीयको कार्यकारी अधिकृत प्रदेशले गर्ने
नयाँ बनेको विद्येयकमा हालसम्म प्रयोगमा नआएका केही फरक विषय समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा हाललाई प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउनेगरी विधेयक पारित भएको छ । १२ औं तहसम्मको कर्मचारी प्रदेशले राख्नेगरी सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, छलफलको क्रममा प्रमुख सचिव समेत प्रदेशबाटै नियुक्त गर्नेगरी सुझाव संकलन भएको थियो । तर, अन्तिममा आएर प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले नै पठाउनेगरी विधेयक पारित भएको हो । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने उल्लेख छ । प्रमुख सचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तहबाट पठाउनेगरी विधेयक पास भएको छ । अहिलेसम्म केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । समावेशीतर्फको कोटालाई ४५ बाट बढाएर ४९ प्रतिशत पु¥याइएको छ । खुलामा ५१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४९ प्रतिशत पु¥याइएको हो । यस्तै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हरेक समावेशी कोटामा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘समावेशी कोटाहरु तय गरिएको छ । त्यसमा हुने प्रतिस्पर्धामा महिला र पुरुषको संख्या बरावर हुने छ’प्रदेश सभा सदस्य अधिवक्ता निमा गिरीले भनिन्,‘हामीले प्रदेशमा पिछडिएको वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पनि पाँच प्रतिशत कोटा छुट्याएका छौं ।’
विद्येयकमा महिला कर्मचारीलाई एक दिन रजश्वला विदा दिने समेत उल्लेख गरिएको छ । नियमावली बनाएर सुत्केरी विदा ६ महिना पु¥याउने योजना रहेको प्रदेश सभा सदस्य गिरीले जानकारी दिइन् । चालक तथा कार्यालय सहयोगीलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिने, पोशाक भत्ता र महंगी भत्ता पनि दिनेगरी विधेयक पास भएको छ । यस्तै कुनैपनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएमा हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कुनै नागरिकले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका विद्यार्थीको क्षमता उपयोग गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई वर्षको करार सम्झौता गरी योजना, विकास र सार्वजनिक प्रशासन लगायतका कामका क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिएर काममा लगाउनसक्ने उल्लेख छ । कर्मचारीको सरुवा चकय प्रणालीबाट हुने व्यवस्थासमेत समेटिएको छ । कर्मचारी सरुवामा हुने चलखेल रोक्न चक्रीय प्रणालीलाई अवलम्बन गरिएको छ ।

विधेयक प्रतिवेदनसहित पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा बाहिर अपांगता भएका व्यक्तिले अनसन जारी राखे।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पारित गर्न लागिएको निजामती कर्मचारी विधेयक २०८० मा ५ प्रतिशत आरक्षण कोटा सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो ।
अपांगताको कोटा ५ प्रतिशत रहँदै आएकोमा विधेयकमा घटाएर ३ प्रतिशत कायम भएको भन्दै उक्त प्रावधान सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले शुक्रबार दोस्रो दिन लुम्बिनी प्रदेश सभाको मूलगेटअगाडि शान्तिपूर्ण रिले अनसन जारी राखिएपनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । सदनमा बोल्ने केही सांसदहरुले बाहिर अनसनमा बसेका आन्दोलनकर्मीको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएन ।
विद्येयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले तथा सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रकृया मिचेर अगाडि बढाएको गुनासो गरेपनि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कसैले विरोध गरेनन् । सदनमा सत्तारुढ दलका नेपाली कांग्रेसका सांसद भुवनेश्वर चौधरीले कानु समितिमा विद्येयकका विषयमा छलफल नै नगरिएको गुनासो गरे । म पनि कानुन समितिमा थिए, यो प्रतिवेदनका विषयमा केही जानकारी पाइन, अहिले निर्णयार्थ पेश भयो, ठीकै होला भन्नुपर्यो’ उनले भने ।
विपक्षी दल एमालेका सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले संसदमा पेश भएको प्रतिवेदन कसरी लेखियो भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रक्रिया मिचेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र यसबारेमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा जानकारी नभएको बताए।
‘त्यो प्रतिवेदन कसले लेख्यो, कसरी आयो हामीलाई थाहा छैन,’ श्रेष्ठले भने,‘प्रतिवेदन तयार पारेपछि कमिटिमा सुनाउने चलन छ। त्यसलाई भुल्ने काम भयो।’
दलीय सहमतिको नाममा संस्थागत सुशासनलाई कमजोर पार्ने र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘दलीय सहमति मान्छौँ। तर, प्रक्रिया मिचेर अघि बढ्ने काम भयो,’ उनले भने,‘संस्थागत शुसासनलाई बलियो बनाउन चाहन्थ्यौँ। तर, त्यसो हुन सकेन।’
पूर्वन्याधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले संघीय सरकारले तयार नगर्दै प्रदेशमा बनेको कानुन कार्यान्वयनमा केही समस्या हुने बताए । ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार छन्, स्थानीयले बनाएका कानुन प्रदेशसँग बाझिए प्रदेशको कानुन लागू हुन्छ, प्रदेशको कानुन संघसँग बाझिए संघको लागू हुन्छ, यसरी कार्यान्वयनमा नभएर कसैले उजुरी गरेमा झमेला हुन्छ’ उनले भने–‘ नेपालको संघीयता सहकारिता, सहअस्त्वि र समन्वयमा चलेकाले यसमा ख्याल गर्नुपर्दछ ।’
लुम्बिनी प्रदेशले यसअघि पनि प्रहरी ऐन संघले तयार नगर्दै बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले संघीय सरकारले नबनाएपनि प्रदेशले कानुन बनाउनेगरी ऐन बनिसकेकाले समस्या नहुने बताउँछन् । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी ऐन ०७७ सालमा बनेको छ, त्यही ऐनलाई टेकेर यहाँ यो विद्येयक तयार भएको हो, पहिले संघमा नबन्दै प्रहरी, निजामती, लोकसेवाजस्ता कानुन बनाउन नपाइने भएकैले लुम्बिनीमा लोकसेवाको कानुन रोकिएको थियो, पछि संघमा बनेपछि अगाडि बढेको हो, अहिले त ०७७ को ऐनलाई टेकेर बनाएको छ, समस्या पर्दैन ।’ उनले भने । पुनले कानुन बनेपनि कार्यान्वयनको विषय प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता, काम गर्ने क्षमताका आधारमा भर पर्ने बताए ।
यो कानुन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइ राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्नालगायतका विषयमा काम अगाडि बढाउन पाउने छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले अन्य ५ प्रदेशमा पनि यो कानुन बनेपनि संघमा नबनेकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘संघमा नबनेकाले पूरै कार्यान्वयनमा त समस्या हुन्छ नै, सरुवाबढुवामा बढी समस्या भएको पाएका छौं, तर शून्यताको अन्त्य भयो, सामान्य समस्या समाधान गर्न सहज भयो’ उनले भने ।