बुटवल, लैगिक समानता कायम गर्न महिला हिंसा विरुद्धका थुप्रै कानुन बनेपनि कार्यान्वयन फितलो रहदा अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

महिला हिंसा विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सिड सम्बन्धी बुधबार बुटवलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यशालामा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले अझैपनि जातिगत तथा धार्मिक प्रथा, विवाह, अंश, नागरिकता, रोजगारी लगायतमा महिलामाथि भेदभाव भएको बताउदै लैंगिक समानताका लागि त्यस्ता विभेद हटाउन आग्रह गरे । महिला पुरुषबीच विभेदका कारण, लिंगका आधारमा हिंसा हुन्, मानव बेचविखन र वेश्यावृत्तिको शोषणहुने बताउदै महिलाभित्रको पनि विविधतालाई सम्बोधन हुनेगरी तीन तहकै सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । सन १९७९ को डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला हिंसा विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सिड पारित गरेको हो । नेपाल त्यसको पक्षराष्ट हो । सरकारले यसवर्ष सीड महासन्धीमा आधारित रहेर आफूले गरेका कामहरुको प्रतिवेदन बुझाउदैछ । नागरिक समाजका तर्फबाट त्यसमा देखिएका कमजोरीबारे  वियोन्ड वेइजिङ कमिटीले समेत छाया प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

वियोन्ड वेइजिङ कमिटीले आयोजना गरेको कार्यशालामा इन्सेककका सम्झा श्रेष्ठले सीडको २०१८ मा सरकारले बुझाएको प्रतिवेदन र वियोन्ड वेइजिङ कमिटीका जगजीत कौरले सीडको छाया प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक ५, ५ वर्षमा यस महासन्धीको कार्यान्वयनबारे पक्षराष्ट्रबाट प्रतिवेदन माग्ने गदर्छ । त्यसअनुसार यसवर्ष उपलब्धीसहितको सरकारी प्रतिवेदन र नागरिकका तर्फबाट छाया प्रतिवेदन बुझाइने छ ।

छाया प्रतिवेदन तयारीका लागि कमिटीले हरेक प्रदेशबाट सुझाब संकलन गरीरहेको छ ।