बुटवल ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल (लोसपा) को भैरहवामा सम्पन्न प्रथम लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनले गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई देशको साँस्कृतिक राजधानी बनाउन र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित रुपमा सञ्चालनका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सम्मेलनले विभिन्न राजनीतिक प्रस्ताव तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।
लुम्बिनीको माध्यमबाट देशको आर्थिक र साँस्कृतिक विकास गर्नका लागि लोसपाले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । लोसपाले लुम्बिनीमा हरेक वर्ष साँस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गर्ने गरी लुम्बिनीमा रहेका बौद्ध बिहारलाई सहजीकरण गर्ने, बौद्ध धर्मका अनुयायीहरुका लागि भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थलमा विशेष बर्थ सेन्टरको स्थापना गर्ने, आफ्नो जीवनको बृद्धकालको समय बुद्ध जन्मस्थलमा बिताउन खोज्नेहरुका लागि सशुल्क ‘वृद्ध हेरचाह केन्द्र’ को स्थापना गर्ने, बौद्ध बिहारहरुको संख्या वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गर्न गराउनका लागि सुझाव दिने भएको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको उदासिनताले लुम्बिनी प्रदेशको सम्भावित पर्यटन क्षेत्र लगायत होटल व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी प्रभावित हुन पुगेको उल्लेख गर्दै लोसपाले पटकपटक सरकारको आश्वासनका बाबजुद केही विशेष समूहबाट विमानस्थल सञ्चालनमा अघोषित बाधा सिर्जना गर्नु चिन्ताको विषय रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
पार्टीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल द्रुत गतिमा सञ्चालन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । भिसा सेन्टरको अनिवार्य स्थापना गर्नुपर्ने, श्रम कार्यालय स्थापना गरी श्रम स्वीकृति सहज गराउनुपर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको स्थापना गराउनुपर्ने, आवश्यक रहेको थप हवाई रूटबारे छिमेकी मुलुकसँग कुटनीतिक पहल गर्ने, आन्तरिक हवाइ उडानलाई स्तरोन्नति गरी तुरुन्त नेपालका मुख्य शहरसँग जोड्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको लोसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले बताए ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धि प्रदेश बनाउनका लागि पार्टीले प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराउने छ ।
लोसपाले प्रदेशका जिल्लाहरुमा रहेका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी आवश्यक पुर्वाधारको निर्माण गरी पर्यटकहरुको पहुँच सहज बनाउने, कृषि क्षेत्रमा स्थान अनुसार बालीको पहिचान गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, आवश्यक मलको व्यवस्थापन गर्न प्रदेशस्तरीय विशेष समिति बनाएर प्रदेश सरकारले आवश्यक रहेको मल सोझै खरिद गरी किसानहरुलाई वितरण गर्ने, नयाँ सोचका उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी प्याकेजमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सुस्ताएको व्यवसायलाई चलायमान गराउन स्थापित भएका उद्योगहरुलाई विगतका दिनमा बुझाएका प्रदेशमा लाग्ने करको आधारमा कम्तिमा २ आर्थिक वर्ष प्रदेशले लिने कुनै पनि सेवा शुल्क तथा करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।