काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ट्रङ्क र डेडिकेटेड व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता पनि उठ्ने, उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, संसदीय समितिको समेत निर्देशनलाई मनन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुहुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिऊँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि सुचारु हुने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईँहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।”