नम्रता अर्याल

लुम्बिनी। लुम्बिनी क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरुले एक सातायता थालेको आन्दोलन स्थगित भएको छ । लुम्बिनी विकास कोषभित्र बनाइएका लक्जरियस होटलहरु बन्द गर्नुपर्ने मागसहित होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेका थिए । विहार तथा गुम्बाहरूले लक्जरियस होटल सञ्चालन गर्दा आफूहरुको व्यवसाय ठप्प भएको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका व्यवसायीहरुको मागलाई ध्यान दिँदै लुम्बिनी विकास कोषले विहार र गुम्बाहरूको अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्। गठित समितिले १५ दिनभित्र कोषलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईका अनुसार समितिमा लुम्बिनी विकास कोषका दुई जना पदाधिकारी, लुम्बिनी होटल संघका २ जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका एक÷एक जना प्रतिनिधि रहेका छन्।
लुम्बिनी होटल संघ नेपालको अगुवार्इमा व्यवसायीले लुम्बिनीभित्रका विहार र गुम्बामा व्यवसायिक होटल जसरी चलाइएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग राख्दै चैत्र १५ देखि धर्नासहितको आन्दोलन सुरू गरेका थिए। यसपछि निजी क्षेत्रबाट व्यवसायीको पक्षमा व्यापक समर्थन जुटेको थियो।
व्यवसायीले धर्नालाई कडा बनाउँदै लगेपछि विकास कोषले समिति गठन गरेको हो। समिति गठन गर्न कोष तयार भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
लुम्बिनी होटल संघका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। होटल व्यवसायमा मात्र ७ अर्ब बढी लगानी भएको छ। यहाँ रहेका गुम्बा सञ्चालकले विनियमावली र कोषसँगको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै तारे होटलकै शैलीमा सुविधा दिँदै आएका छन्।
लुम्बिनी विकास बिनियमावली २०५८ अनुरुप, एउटा मोनाष्ट्रीमा पाँच जनासम्म भिक्षु र पाँच जनासम्म उनीहरूका लागि सहयोगी बस्ने क्षमताको मात्र निर्माण संरचना बनाउन पाइने नियम छ। कुन विदेशी कति दिनसम्म बस्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित बिहारले कोषलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, लुम्बिनीमा ३ सय जनासम्म अट्ने क्षमताका गेष्ट हाउसको संरचना तयार भइ सञ्चालनमा आएका छन्।