दाङ, लुम्बिनीको आवधिक योजनामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालबारे प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई परामर्श गरिएको छ । आवधिक योजनालाई टेकेर वार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले सामाजिक विकासमा संवेदनशील हुने र थप लगानी गर्ने वातावरण मिलाउन परामर्श गरिएको हो ।

युएनडिपीको सहयोगमा संचारिका समूह लुम्बिनीले दाङको भालुवाङमा शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागी अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरुले आवधिक योजनामा सरकारले छलफल नै नगरेको गुनासो गरेका थिए । छलफल नहुदा महिला र सिमान्तकृत समूदायका विषयलाई आवधिक योजनामा कसरी समेट्ने भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेको उनीहरुले बताए ।

आवधिक योजनामा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका सवाल कसरी समेट्ने भन्नेबारे परामर्श भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास एवं मानव विकास सुचकांकमा पछाडि रहेको र प्रदेशमा मातृमृत्युदर, कुपोषण, बालमृत्यु  लगायत बढी भएकाले तिनको सुधारमा पञ्चवर्षिय योजनाले प्राथमिकता दिनुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल दोस्रो पन्चवर्षिय आवधिक योजना निर्माण गर्दै छ । प्रदेश सभा सदस्यहरुले अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुसित आवश्यक छलफल र सुझाब नलिइ आवधिक योजनाको आधारत्र सार्वजनिक गरेकाले त्यसमा थप गृहकार्य गर्न दवाव सिर्जना गर्ने बताए ।

 महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले हतारमा पन्चवर्षिय आवधिक योजनाको आधारपत्र बनाएपनि त्यसलाई  पुन छलफल गरेर मात्रै पारित गर्ने बताइन् । प्रदेशमा लैंगिक हिंसा र सिमान्तकृत समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुंच पनि कमजोर भएकाले त्यसलाई सुधार्न आवधिक योजना केन्द्रीत हुने उनले प्रतिवद्धता जनाइन् ।

सामाजिक समितिका सभापति यमबहादुर नेपालीले पहिलो पन्चवर्षिय योजनाका धेरै सुचक पूरा नभएकाले यसपाली थप छलफल र सुझाब संकलन आवश्यक रहेको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले हतारमा आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनीक भएपनि फुर्सद निकालेर त्यसबारे छलफल गर्न माग गर्ने बताइन् । प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दिलकुमारी बुढाले सरकारले बनाउने नीति कार्यक्रमदेखि आवधिक योजनालाई कार्यान्वयनमा जानेगरी बनाउन  प्रदेश सभा सदस्यहरु एक भएर लाग्ने बताइन् ।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत चौधरीले आवधिक योजनालाई टेकेर मात्र सरकारको वार्षिक बजेट निर्माण हुने भएकाले यसमा घनीभूत छलफल आवश्यक रहेको बताए । उनले महिला, बाल र प्रजनन .स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम आवधिक योजनामा लक्ष्य राख्नुपर्ने बताए ।  पूर्व कृषि मन्त्री आरती पौडेलले आवधिक योजनामा कृषि उत्पादन बढाउने , उत्पादनमा लागत घटाउने र युवालाई व्यवसायिक कृषिमा लगाउने खालको लक्ष्य राख्न आग्रह गरिन् । उनले किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान, सिंचाइ र बजार व्यवस्थापनमा समेत सघाउन आग्रह गरिन् ।

पूर्व प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सभापति दामा शर्माले महिला तथा सिमान्तकृतका सवाललाई आवधिक योजनामा पार्न प्रदेश सभा सदस्यहरुको दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरी, मीना श्रेष्ठ, जानकी न्यौपाने, जमुना ढकाल, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, इन्द्रा गहतराज,कृष्णा कुश्मा चौधरी, शुशिला वादी, मीना सिद्धीकी लगायतले आवधिक योजनामा उठाउने लैंगिकता र सामाजिक विषयबारे सुझाव राखेका थिए ।