बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशका समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यबीच भेदभाव नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यबीच भेदभाव गरेको बताउदै त्यसलाई सच्चाउन माग गर्दै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।सोमबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरालाई ध्यानाकर्षण बुझाउदै समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई पनि प्रत्यक्ष सरह संसद विकास कोष अन्तरगतको बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरुमध्ये प्रत्यक्षका लागि २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख रुपैया बराबरका योजनाका लागि बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ । समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपाति सदस्यबीच भेदभाव नगरेकाले सरकारले पनि बजेट विनियोजनमा भेदभाव गर्न नपाइने बताए ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री महराले अघिल्ला सरकारबाटै चलेको प्रचलन भएकाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुबीच बजेट बाडफाडमा फरकले निरन्तरता पाएको बताउनुभयो । उहाले यसलाई समान बनाउने पक्षमा आफू रहेको बताउदै यसबारेमा आआफ्ना संसदीय दलका नेता र सचेतकहरुसंग पनि माग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकबारी सभामुख तुलाराम घर्ती मगर र उपसभामुख मेनका खाडलाई समेत बुझाएका थिए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री न्यौपानेले समानुपाति प्रदेश सभा सदस्यलाई भेदभाव नहुनेगरी आफूले सरकारमा कुरा उठाउने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसमध्ये ३५ समानुपातिक सदस्य छन् ।