बुटवल, महिला परिषद गठनको कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारसित माग गरेका छन् ।
संघीयता आएपनि प्रदेशमा महिलाको कुनै संरचना नभएका बेला महिलाको हीत, संरक्षण र विकासमा काम गर्न परिषद आवश्यक परेको उनीहरुले बताए । महिला परिषदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारबाट बजेट विनियोजन भएकाले छिटोभन्दा छिटो परिषद गठन गरेर काम थाल्न उनीहरुले आग्रह गरे ।
युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा संचारिका समूह लुम्बिनीले बुटवलमा आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुले यस्तो बताएका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले महिला संयन्त्र गठनका लागि भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ३० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा समेत प्रदेशमा महिला विकास, संरक्षण, कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि महिला विकास परिषद गठन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनापछि पहिला हटाइएका कृषि, पशु, सडक, वन, शिक्षा लगायतका संरचना पुर्नस्थापित गरिए पनि महिलाको कुनै संरचना नभएका बेला महिला विकास परिषदको आवश्यकता महसुस भएको हो ।
परामर्शमा बोल्दै पूर्व महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुको माग र नागरिकको आवश्यकताका आधारमा महिलाका विकास परिषद गठनका लागि बजेट छुट्याएको बताउनुभयो । उहाले सबैले अपनत्व महसुस गर्नेगरी परिषद गठन गर्न महिला प्रदेश सभा सदस्यहरु तयार समेत रहेको उहाले बताउनुभयो । ‘लुम्बिनीमा महिला हिंसा धेरै हुने, विकासमा महिला पछाडि, प्रजनन स्वास्थ्य कमजोर, महिलाका कार्यक्रम र विकास योजना फितला भएका बेला महिला परिषदले सरकारी कार्यक्रमलाई सघाउने विश्वाश लिएका छौं ।’ पूर्व मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो । उहाले सरकारले तत्काल महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभयो । ‘लामो समयदेखि महिला मन्त्रालय खाली छ । सरकारले तत्काल मन्त्री नियुक्त गरोस् ।’ उहाले भन्नुभयो ।
परामर्शमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले १२ वटै जिल्लाका महिला अगुवाको प्रतिनिधित्व हुने र प्रदेश सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न महिला परिषदको आवाज उठाएको बताउनुभयो । ‘मैले हरेक पटक सदनमा बोल्दा होस् वा सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भेट्दा तत्काल महिला परिषद गठन गरियोस् भनेकी छु । सरकारले छिटो सुनोस् ।’ प्रदेश सभा सदस्य न्यौपानेले महिला परिषदलाई यो वा त्यो दलको नभइ सबै दल र सबै वर्ग क्षेत्रका महिलाहरुले अपनत्व गर्ने गरी गठन गर्न सरकारले प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । उहाले हरेक काममा कर्मचारीको मात्रै भर पर्दा प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष पुग्दासम्म पनि महिलाको क्षेत्रमा गौरव गर्नसक्नेगरी काम नभएकाले अब परिषद मार्फत काम गर्ने योजना बनाएको उहाको भनाइ थियो ।
परामर्शमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य शान्तिदेवी लोधले मधेशी महिलामा सबैभन्दा धेरै लैगिक हिंसा हुने गरेको बताउनुभयो । मधेशी महिला कुरीति र कुसस्कारको मारमा समेत धेरै परेको तर सरकारका कार्यक्रमले उनीहरुलाई नछोएको उहाको भनाइ थियो । ‘आफैले योजना बनाएको बजेट त सरकारले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने जानाकारी हुदैन भने सर्वसाधारण त महिलाका कार्यक्रमबारे बेखबर छन् ?’ उहाले भन्नुभयो ।
परामर्श कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो पहलमा ल्याएका नीति कार्यक्रमको सही प्रचारप्रशार र कार्यान्वयन नहुदा भूमिका ओझेलमा परेको गुनासो गरे ।कतिपय योजनाका बजेट कार्यान्वयनका बेला समेत जानाकारी नहुदा त्यसको प्रभावकारिता मापन समेत गर्न नपाएको उनीहरुले बताए ।