देउखुरी – नियमत,प्रदेश सभामा सदस्यहरुले उठाएका विषयको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । सदनमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने प्रदेश  सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए प्रदेश सभा सदस्यहरुले पुरक प्रश्न समेत सोध्न पाउछन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभामा उठाएका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिन बेवास्था गरेको छ ।

युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा संचारिका समूह लुम्बिनीले दाङको देउखुरीमा आइतबार आयोजना गरेको प्रदेश सभाका महिला तथा सिमान्तकृत समूदायका सदस्यहरुको परामर्श कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयदेखि सरकारका बजेट र कार्यक्रम कायान्वयनबारे पटक पटक प्रश्न गरेपनि त्यसको जवाफ नआएको उनीहरुले बताए । सरकारले प्रश्नको जवाफ नदिदा सभा र त्यसमा उठाइएका विषयको प्रभावकारिता कम हुदै गएको उनीहरुले दाबी गरे ।

युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको सहयोगमा संचारिका समूह लुम्बिनीले दाङको देउखुरीमा आइतबार आयोजना गरेको प्रदेश सभाका महिला तथा सिमान्तकृत समूदायका सदस्यहरुको परामर्श कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उपसभामुख मेनुका खाड केसीले प्रदेश सभा सदस्यहरुले खिखित प्रश्न सोध्दा पनि सरकारका मन्त्रीले अहिलेसम्म उपस्थित भएर जवाफ नदिएको बताइन् । उनले शुन्य समयदेखि विशेष समयमा प्रदेश सभामा सदस्यहरुले समसामयिक, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, नीति कार्यान्वयनका विषय केहीमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ नआएको दाबी गरिन् । “प्रदेश सभामा सदनमा उठाएका सबै प्रश्न लिपिवद्ध हुने गरेपनि धेरै मन्त्रालयका कर्मचारी विषय सोध्न र लिन समेत आउनुहुन्न ।” उनले भनिन् ।

प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुस्मा थारुले दुइवटा लिखित प्रश्न गरेकी थिइन् । लोकसेवाको समावेशीता लगायतबारेमा लिखित प्रश्न सोधपनि सरकारले त्यसको जवाफ नदिएको उनले बताइन् ।
कांग्रेस सचेतक निमा गीरीले सार्वजनीक दुर्घटना रोक्न सार्वजनिक संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दासमेत सरकार संवेदनशील नभएको बताइन् । सरकारले संकल्प प्रस्तावबारे अध्ययन र छलफल नगर्दा संकल्प प्रस्ताव नै अलपत्र परेको उनले दाबी गरिन् ।

परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीले प्रदेश सभा नागरिकका माग र आवश्यकता बोल्ने र सरकारलाई सुशाशनमा ल्याउने कसी भएपनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताइन् । सदनले सरकार बनाएपनि सरकारमा पुगेपछि मन्त्रीहरुले सदनको भूमिका बिर्सदा समस्या भएको उनले बताइन् ।

सामाजिक विकास समिति सभापति यमबहादुर नेपालीले प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभामा उठाएका विषय मात्र होइन संसदीय अनुगमनबाट ल्याएका विषयमा पनि गम्भीरता नदेखाउने बताए । यस्तो बेवास्था रोक्न प्रदेशसभा सदस्य एक भएर सरकारलाई जिम्मेबार बनाउनुपर्ने उनले जनाए ।

परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य मीना कुमारी श्रेष्ठ, मीना बुढा, शान्ति लोध लगायतले प्रदेश सभाका औजार र प्रभावकारी उपस्थितिबारे अभ्यास गरेका थिए । परामर्श कार्यक्रममा प्रदेश सभा नियमावली र प्रदेश सभाका औजारबारे सचिव दुर्लभकुमार पुनले परामर्श गरेका थिए । सदनमा महिला र सिमान्तकृत समूदायको सवाल र प्रदेश सभा सदस्यको प्रभावकारी उपस्थितिबारे अमृता अनमोल र अभिलेखीकरणबारे उषाकिरण पन्थले परामर्श गरेका थिए ।