अमृता अनमोल
रासस – नेपालको संविधानको मुख्य उपलब्धी हो, समावेशीता । लैंगिक समावेशीता हेर्दा, संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । अर्थात्, राज्य संचालनका प्रमुख पदसम्म महिला पुग्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ । महिलाका मामिलामा राजनीतिक दलले संविधानले खोलेको बाटो नै छेकी दिएका छन् । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य संचालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ । सबैजसो दलले संविधानले वाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् । संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख लेखेको स्थानमा महिलाहरुलाई सहायक र उप पदमा खुम्चाएका छन् । दलिय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै प्रमुख भूमिका नदिएपछि महिलाहरु सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको छ ।
संघीय संविधानले ल्याएको नया“ संरचना प्रदेश तहमै हेरौं । संविधानको जगमा बनेका प्रदेश संरचनामै कार्यकारी भूमिकामा महिला सहभागिता असाध्यै कमजोर छ । संविधानले अनिवार्य गरेकाले संघीय संसदमा जस्तै ७ वटै प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ । प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरेपनि सरकारबारे संविधानमा लेखिएन । यही कारण सदनबाट सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिलाहरु सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।
देशमा ७ प्रदेश छन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक महिला मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा असाध्यै चुनौतिपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब १ महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत महिलाले पाएका छैनन् । सहभागिताका लागि मात्रै कतै एक त कतै दुइ जनामात्रै मन्त्रीपरिषदमा समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौं, सरकार स्थापनाका ७ वर्षमा ५४ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा ८ जना महिलामात्रै मन्त्री बने । २ जना राज्यमन्त्रीमा समेटिए । अरु पुरुषकै रजगज छ । यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरुले एकदुई जना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धीको गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशले सभामुख महिला पाएको छ । एमालेकी नन्दा गुरुङ कर्णालीकी सभामुख बनेकी छन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापतिमा समेत महिला छैनन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । यसको फाइदा उठाउदै दलहरुले महिलालाई उपसभामुखमा खुम्चाएका छन् । कतिसम्म भने दलहरुले दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् । आफ्नो दलबाट कसलाई सरकारमा पठाउने र सदनमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्ने भूमिका तत् प्रदेशका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ । यी भूमिकामा महिला नहु“दा सदनसम्म पुगेका महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि खोसिएको छ ।
नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौ, यहा“ पनि प्रमुख तहमा महिला सहभागिता दयनीय छ । अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष महिला थिए । यो संख्या बढेर हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख एवं अध्यक्ष बनेका छन् । तर, प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो संख्या असाध्यै कम हो । स्थानीय निर्वाचन २०७३ मा स्थानीय तहमा यौटै दलबाट प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दलहरुले महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षका मात्रै उमेदवार बनाएर प्रमुख हुने बाटो छेकीदिए । गठबन्दन गरेर दलहरु चुनाब लडेका स्थानमा त दुवै पद पुरुषले पाए । महिलाले पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गठबन्दनबारे केही लेखिएको छैन । दलहरुले फरक दलबाट चुनाव लड्दा महिला सहभागिता अनिवार्य ह“ुदैन भन्ने व्याख्या गरे । बल्लतल्ल उपप्रमुख बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसियो । यसले स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष मात्र होइन उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसिएको छ ।
नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच समन्वय सहकार्य र सहअस्थित्वको सिद्धान्त अ“गालेकोे छ । यसर्थ संघीय सरकारको छाप प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्छ । संघीय सरकारले अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री महिला बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले नेतृत्वमा महिला पुर्याएका छैनन् । संघमै प्रधानमन्त्री महिला नबनेपछि प्रदेशले बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै ल्याएका छैनन् । ठूला दलमा अध्यक्ष वा मुख्य पदमा महिला नपुर्याउदा त्यसको प्रतिविम्ब देशको प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी पेश गर्ने महिला नभएका हुन् ।
देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । तर, ठूला राजनीतिक दलकै प्रमुख पदमा महिला छैनन् । पदाधिकारीमा पनि सहभागिता दयनिय छ । दलकै प्रमुख र निर्णायक पदमा महिला नहुद“ा सरकार संचालनका प्रमुख पदमा महिला नपुगेका हुन् । दलिय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनमा होमिन्छन्, जनमत लिन्छन् र सरकार संचालन प्रक्रियामा जान्छन् । एक, दुई अपवादमा स्वतन्त्र बाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुपर्छ । टिकट लिन त्यस दलको कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा हुनेले सजिलै टिकट पाउछन् नहुनेले पाउदैनन् । चुनाव जितिहाले पनि दलको नेतृत्वमा भएका सरकार संचालन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउछन् नहुनेले पाउदैनन् । विडम्वना दलिय भूमिकामा महिला कमजोर हु“दा सरकार संचालन प्रक्रियामा जाने बाटो पनि सा“घुरिएको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने र निर्णायक तहमा लैजाने बाटोमा दलका नेता अबुझी र असहयोगी छन् । यसले महिलाका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझ असहज बनेको छ ।
संविधानले संघीयता ल्यायो । संघीयताले एकात्मक र केन्द्रिकृत शाशन प्रणालीलाई संघात्मक र विकेन्द्रित बनायो । पुरुषको मात्रै रजगज चलेको शाशन व्यवस्थामा महिला जाने बाटो खोलिदियो । तर, शाशन व्यवस्था जस्तै राजनीतिक व्यवस्थामा संघीयता आएन । राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि शक्ति र स्रोत केन्द्र र पुरुषमा राख्ने प्रवृत्ति फेरेका छैनन् । संघमा हुने असर यतिछिटो प्रदेशमा पर्छकि संघीय राजनीतिमा पानी पर्दा प्रदेशले छाता ओड्नुपर्ने अवस्था छ । महिलाका मामिलामा दलहरुको सोच अझै फराकिलो बनेको छैन । महिलालाई सेवक र पुरुषलाई शाशक देख्ने प्रवृत्ति अझै फेरिएको छैन । दलका नेता महिला कार्यकर्ता बन्छन् भन्नेमा निश्चिन्त छन् तर, नेता बन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् । महिला मतदाता बन्छन् तर, प्रत्यक्ष चुनावमा होमिनेगरी उमेदवार बन्न सक्छन् भन्नेमा सशंकित छन् । महिलालाई कमजोर देख्ने यही प्रवृत्तिले पुरुषले सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्व महिलालाई दिन अटेरी गरीरहेका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले निर्णायक तहमा महिला नपुर्याउनु र पुरुष मात्रै कार्यकारी भूमिकामा बस्नु संविधानको समावेशी नीति विपरितको काम हो । संविधानको जगमा शाशन चलाएका राजनीतिक दलले संघीयताकै नीति अनुसार सरकार संचालनमा जसरी पनि महिला लैजानुपर्छ । त्यसका लागि दलहरुले पुरुष मात्रै नेता देख्ने प्रवृत्ति सच्चाउन जरुरी छ । संविधानले बाध्यकारी नपारेको स्थानमा महिला नलैजाने परीपाटी नरोकिने हो भने, संविधान र त्यसको आडमा बनेका ऐन परिमार्जन जरुरी छ । जस्तो कि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंगी वा समूदायको सट्टा महिला नै लेखिनुपर्छ । संघीय संसद र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिला भएजस्तै सरकार संचालनका लागि मन्त्री परिषदमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री मध्ये एक महिला हुनुपर्छ । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको उमेदवार बनाउदै ३३ प्रतिशत महिला तोकिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरुले कोटा पुर्याउन मात्रै महिलालाई पद दिने होइन निर्णायक र कार्यकारी भूमिकामा लैजानुपर्छ । संविधानले महिलालाई प्रमुख पदमा पुग्न दिएको अवसर दलहरुले छेक्न हु“दैन । संविधान जारी भएको १० औं वर्ष प्रवेशमा अब महिला सहभागिता मात्र होइन प्रमुख पदका लागि बहस गरिनुपर्छ ।