अमृता अनमोल
बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माणका लागि प्रक्रिया थालिएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले ऐन निर्माण पूर्व मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल थालेको छ ।
शुक्रबार बुटवलमा दलित अगुवा, सामाजिक संघसस्था, वर्तमान प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व प्रदेश सभा सरोकारवालासँग छलफल एवं सुझाब संकलन गरेको छ । सरोकारवालाहरुले जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासमा काम गर्न सघाउनेगरी ऐन निर्माण गर्न सुझाब दिए । ऐनमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क शिक्षा, विपन्न दलितलाई मासिक निर्वाह भत्ता, रासन कार्डको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि रहेका समुदायका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले आग्रह गरे । शिक्षासँगै स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सुविधा र जटिल उपचार न्यून शुल्कमा गर्ने प्रबन्ध गर्न उनीहरुको आग्रह छ ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले दलित अधिकारलाई सस्थागत र सुदृढीकरण गर्नेगरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने बताए । ऐनलाई आवश्यकतामुखी र व्यवहारिक बनाउन सरोकारवालाहरुसँगको सुझाब संकलन र परामर्शलाई ध्यान दिने उनले जनाए ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका उपाध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातका आधारमा हुने विभेद र थिचोमिचो अन्त्य गर्ने र कार्यान्वयनमा जानेगरी ऐनको मस्यौदा बनाउन सुझाब दिए । दलित अभियन्ता जेवी विश्वकर्माले दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अवस्था सुधार गर्न सघाउनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष नहकुल केसीले जातिय विभेद र छुवाछुत नियन्त्रण, दलित सशक्तिकरण, शिक्षा , स्वास्थ्यलगायत सामाजिक अवस्था फेर्नेगरी ऐनको मस्यौदा बनाउनु पर्ने बताए ।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले ऐन निर्माण पूर्व मस्यौदा बनाउने क्रममै सरोकारवालासँगको छलफलले ऐनलाई व्यवहारिक बनाउन सघाउने भएकाले यस्ता परामर्श आवश्यक रहेको बताए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपालीले दलित समुदायको हक हितको संरक्षण, सम्वर्द्दन र सशक्तीकरणका लागि सहयोगी हुनेगरी सबै पक्षको छलफलपछि मात्र ऐन निर्माण गरिने बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको आउदो हिउदे अधिवेशनमा दलित अधिकार ऐनको विधेक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
सेवा फाउन्डेसनको प्राविधिक र द एशिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले दलित ऐन निर्माणबारे सुझाब संकलन गरेको हो ।