भालुवाङ – लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदाका मुलभूत विषयहरुबारे मंगलबार छलफल भएको छ ।
दलित महिला महासंघको आयोजनामा दाङको भालुवाङमा प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोगका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुबीच छलफल भएको हो । छलफलको उद्धेश्यमाथि बोल्दै दलित महिला महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद विमला विकले योजना तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाउन र प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका बढाउन छलफल आयोजना गरेको बताउनुभयो । उहाले प्रदेश सभा सदस्यहरुको मूल काम नीति तथा ऐन निर्माण भएपनि योजना तथा बजेट निर्माणमा पनि भूमिका बढाउनु पर्ने भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज मरासिनीले प्रदेशमा योजनालाई जनसहभागिता र उद्धेश्यमूलक बनाउन निर्देशिका निर्माण थालेको बताउनुभयो । उहाले विना सम्भाव्यताका अध्ययन तथा विश्लेषणका साना र टुक्रे योजना हटाउन निर्देशिकाको आवश्यकता महसुस भएको बताउनुभयो । यसअघि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको भूमिका नभएकाले निर्देशिकाले प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका खोजिएको बताउनुभयो ।

प्रदेशको वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिका प्रारम्भिक मस्यौदाका मुलभूत विषयहरुमा योजना आयोगका सदस्य भूपेन्द्र चौधरीले मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मस्यौदामा आयोजना विकास बैंक बनाउने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने काममा सुशाशन वृद्धि गर्ने एवं सिमित स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । ग्रामिण तथा सहरी आर्थिक सामाजिक सम्भाव्यता अनुरुपको बजेट विनियोजन पद्धतीको विकास गर्न एवं आवधिक योजनाका लक्ष्य, उद्धेश्य तथा मध्यमकालिन खर्च संरचनासँग वार्षिक योजनाको तारतम्य मिलाउन निर्देशिका बनाइएको बताइएको छ ।
नेपालको संविधान, दीर्घकालिन सोच, संघीय र प्रादेशिक आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषय, संघ र प्रदेशका आर्थिक नीति समेटेर प्रदेशको योजना चरणका १२ स्टेप तय गरिएको छ ।

जसमा आयव्यवको प्रक्षेपण गरिएको विवरण संघमा पुस मसान्तसम्म पेश गर्ने, माघ मसान्तमा संघबाट प्रदेशलाई वित्तिय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने , फागुन १५ सम्म श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने , फागुन मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा विषयगत मन्त्रालय, निकायलाई पठाउने, चैत मसान्तसम्म प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा बैठक बस्नुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी बैशाख १० भित्र विषयगत मन्त्रालय, निकाय स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी, वैशाख मसान्तभित्र प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्ने, जेठ १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम छलफल गरी अन्तिम रुप दिने र जेठ २५ भित्र वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भनिएको छ । योजना तर्जुमा अन्तरगत असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने, असार मसान्तसम्म बजेट स्वीकृत गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने भनिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दिलकुमारी पुनले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा दीगो विकास लक्ष्य, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषय, संघ र प्रदेशका आर्थिक नीति समेटेर निर्देशिका बनाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बजेटमा सिमान्तकृतका सवाल कसरी समेट्ने भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले ठूलाले कर नतिर्ने र सानालाई मिच्ने प्रवृत्ति हुन नहुने बताउदै आर्थिक स्रोत कसरी जुट्छ भन्नेमा पनि छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन बहादुर थापाले योजना तर्जुमा प्रक्रिया छोटो र जनसहभागी बनाउन सुझाब दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्रै योजना संशोधन गर्न पाइने भन्ने प्रावधान फेर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समन्वय समिति बनाउने भनिएकोमा यसमा समानुपातिक पनि राख्न माग गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य भूवनेश्वर चौधरीले मन्त्रालयहरुको क्षेत्राधिकार र प्रदेशको खरीद ऐन समसामयिक बनाउन हाग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य भगवती घिमिरेले योजना तर्जुमामा जनसहभागितामा जोड दिन र विज्ञ एवं सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य शुशिला नेपालीले योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सिमान्तकृत समूदायको सहभागिता समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य धनलक्ष्मी क्षेष्ठले तथ्यमा आधारित योजना छनोट र भूगोल अनुसारका प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।