संसदीय उप समितिले निजामति सेवा ऐनको प्रतिवेदन वुझाएसँगै राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको ऐनले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको घाँटी निमोठ्ने काम भएको भन्दै नासुहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

देशभर कार्यरत अंनकित कर्मचारीहरुले शुक्रबार विहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितका सभापति सदस्यहरुलाई पाँच बर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई १ तह, १० बर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई १ श्रेणी (जस्तै नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृत, सातौ तहमा) बढुवा गरियोस । माग पुरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौ भन्ने एस.एम.एस पठाएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

रुपन्देही जिल्लाको ईलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलमा कार्यरत नायब सुब्बा एवं राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियान रुपन्देहीका सहसंयोजक कृष्ण प्रसाद पन्थीले ऐनले राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु त्यसमा पनि विशेष गरेर नासुहरुलाई विभेद गरेको बताए । निजामति सेवा ऐन २०४९ ले दिएको वृद्धि विकास समेत खोसेर ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरे । सडक डिभिजन बुटवलका नासु एवं राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियान रुपन्देहीका संयोजक माधव अर्यालले वृति विकासको ढोकाबन्द गर्नेगरी उपसमितिबाट भएको ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा नगरे आन्दोलन थप चर्किने उनले बताए । तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ४० प्रतिशत बढुवा, ६० प्रतिशत प्रतियोगितात्मक परिक्षा र प्रतियोगितात्मक परिक्षा तर्फ १० प्रतिशत अन्तरतह र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य प्रेम प्रसाद खनालले कर्मचारीहरुका जायज मागका सम्बन्धनमा सम्पुर्ण ट्रेड युनियनहरुको साथ रहने राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियानका तर्फबाट शुरु गरिएको आन्दोलनमा आफुहरुको साथ, सहयोग र एक्यबद्धता रहेको बताउँदै अभियानका मागहरु समेत ट्रेड युनियनहरुका माग भएकोले यसलाई ट्रेड युनियनहरुले ग्रहण गरेर आवश्यक सहजीकरण गर्दै माग पुरा गराउन दवाव दिईने र पुरा नभएका संयुत्त रुपमा ट्रेड युनियनहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै ट्रेड युनियनहरु सदैव कर्मचारीहरुको पक्षमा रहने कुरामा जोड दिए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नविन पन्थीले राजपत्र अनंकित संरक्षण अभियान ट्रेड युनियनहरुको प्रतिष्प्रधि अर्को ट्रेड युनियन नभएको र स्वत स्फुर्तरुपमा बर्गिय अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अभियान गठन भएको हुनाले ट्रेड युनियनहरुमा आवद्ध भएका नभएका सवै राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुलाई यस अभियानमा जोडिन र आन्दोलनको कार्यक्रमलाई थप शशक्त बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन अपिल गरे ।

वुधवार विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन गृह जिल्ला आईपुगेका नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णुप्रसाद पौडेल र गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई अभियानका तर्फबाट भेट गरी आफ्ना मागहरु पुरा हुने गरी भुमिका निर्वाह गरिदिन अनुरोध समेत गरेका थिए । अनुरोधको क्रममा कर्मचारीहरुले आफ्ना माग पुरा नभएका आफुहरुले आन्दोलन गरेरै भएपनि आफ्ना माग पुरा गराईछाड्ने हुँदा आन्दोलनमा जाने वातावारण नबनाईदिन आग्रह समेत गरेका थिए ।