बुटवल– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम लैंगिक समानता र महिला अधिकारलाई सस्थागत गर्न माग गरेकी छिन् । लैंगिक समानताका प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत हुनुसाटो विस्तारै कमजोर हुन लागेको भन्दै त्यसमा संवेदनशील हुन आग्रह गरिन् ।
नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता, न्याय र दिगो विकासको आधारशीला भन्ने नाराका साथ रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरिय महिला जनप्रतिनिधिहरुको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् । लैंगिक समानताका पक्षमा नीतिगत र कार्यक्रमगत परिवर्तन भएपनि समाजमा जरो गाडेर बसेको भेदभावले महिलाहरुमाथि असमान व्यवहार र हिंसा गरीरहेको उनले बताइन् । भनिन्, ‘जनआन्दोलनपछिको पुर्नस्थापित संसद र २०७२ को संविधानले महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि दिएका अवसरलाई सबैले सदुपयोग गर्ने अवस्था हुनुपर्छ । त्यसमा महिला जनप्रतिनिधि सहयोगी बन्नुपर्छ ।’
पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले समानताको जगमा अहिले तीन तहका सरकारमा महिला पुगेपनि क्षमता अनुसार नेतृत्व गर्न नपाउनु दुखद रहेको बताइन् । महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनकोे अवसर नदिने तर, समानुपातिकबाट सदनमा पुगेका महिलालाई असमान व्यवहार गरेको गुनासो सुनिएको उनले बताइन् । भनिन्, ‘प्रत्यक्षमा अवसर नदिने तर महिला भएकै कारण समानुपातिक सांसदलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन । संविधान विपरितको त्यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गर्दछु ।’

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले व्यक्ति, घरपरिवार, समुदायदेखि राज्यका निकायमा भएका लैंगिक असमानता हटाउन महिला पुरुषबीच सहकार्य र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । देश विकास र व्यक्ति आत्मनिर्भर नहुदासम्म असमानताहरु देखिइरह बताउदै उनले महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर, शिक्षा र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन आग्रह गरिन् । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्न र विद्यालयमा बालबालिकालाई पोषणयुक्त र स्थानीय खाजा खुवाउने व्यवस्था गरी कुपोषण हटाउन र ग्रामिण उत्पादनबाट आर्थिक गतिविधि बढाउन आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा एमाले नेता पद्मा अर्यालले राजनीतिमा महिला सहभागिता र त्यसले पारेका सकरात्मक प्रभावलाई कसैले नकार्न नसक्ने बताउदै जनप्रतिनिधिहरु त्यसको सारथी बन्नुपर्ने बताइन् ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक समानता र सशक्तिकरणका लागि सरकारले प्रतिवद्ध भएर काम गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको सहभागिता थियो । उनीहरुले समान पदमा पनि महिला भएकै कारण भेदभाव भएको बताउदै त्यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । अन्तरसंवादपछि महिला समानता र सशक्तिकरणका लागि काम गर्न भैरहवा घोषणपत्र जारी गरेको थियो । घोषणापत्रमा राज्यका हरेक निकायमा पुगेका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन, लैंगिक हिंसा, असमानता, मातृमृत्यु र विभेद रोक्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न माग गरिएको छ । एउटै निर्वाचन विधि र पद्धतिद्वारा जनताको मतदानवाट निर्वाचित भई आएका जनप्रतिनधिहरूका बीचमा लिङ्गकै आधारमा विभेद नगर्न आग्रह गरिएको छ । महिला सम्बद्ध संवैधानिक हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि असमान कानूनको संशोधन र परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । यस्तै, संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको अंश र वंशमा महिलाको समानहकको विषयलाई कार्यान्यनमा ल्याउन पैत्रिक सम्पत्तिमा छोरासरह समान हक रहने अधिकारको उपभोग गर्न गराउन एवं वंशमा समान हक स्थापित हुने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

बुटवल उपमहानगर उपप्रम्ख सावित्रादेवी अर्यालले महिला भएकै कारण हुने भेदभाव र हिंसा विरुद्ध महिला जनप्रतिनिधि एक भएर लाग्ने बताइन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले राज्यका निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेपनि प्रमुख पदमा जान र महिला भएकै कारण असमान व्यवहार भएको गुनासो सुनेपछि अवस्था थाह पाउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् ।