बुटवल, संविधानले लिंग, भाषा, जाति र समुदायबीचका असमानता हटाएको छ । तर, अझैपनि संचारमाध्ययमहरु लैंगिक , समावेशी र अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । यस्तो बेलामा बुटवल टुडे मिडिया ग्रुपले मिडियामा महिलाको अवसर, जिम्मेवारी, पहुँच बढाउन लैंगिक समानता नीति बनाएको छ ।
संचारिका समूह लुम्बिनीको सहकार्यमा बनाएको ‘लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिता नीति २०८२’ सोमबार सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ । हिन्दु महिलाहरुको पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर आयोजित विशेष समारोहमा नीतिलाई औपचारिक रूपमा लागू गरिएको हो । समूहका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल, सञ्चारिका समूहकी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अमृता अनमोलले सामूहिक रूपमा नीति कार्यान्वयनको घोषणा गरेका थिए ।
बुटवल टुडे मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेलले लैंगिकमैत्री मिडिया बनाउन कुनै कसर नराख्ने बताउनुभयो ।
लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिता नीतिमा महिलाका लागि सरकारले तोकेअनुसार तलबी प्रसुति विदा दिने उल्लेख छ । कर्मचारीका शिशुहरुको हेरालुको व्यवस्था, नेतृत्व र निर्णायक तहमा महिलाको पहुँच, लैंगिक र आपांगतामैत्री कार्यालय लगायतको व्यवस्थापन हुनेछ । मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रवन्ध सम्पादक नवराज कुँवरले संस्थाभित्रका तीनवटै मिडियामा लैङ्गिक नीति लागू हुने जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय संचारकर्मी महिलाहरुको सस्था संचारिका समूह लुम्बिनीले संचार गृहलाई लैंगिक मैत्री बनाउन काम थालेको छ । संचार गृह संचालक, व्यवस्थापकदेखि संचारकर्मी एवं कर्मचारीमा लैंगिक समानता कायम गर्न काम थालेको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष अमृता अनमोलले लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशिता नीतिले महिलामात्रका लागि होइन, पुरुष , यौनिक अल्पसंख्यक समूदाय, अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । संरचना, भाषा र पहुँचका हिसाबले सबैलाई लाभ पुग्ने उहाको भनाइ थियो ।
नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेपनि संचारमाध्ययममा अहिले पनि करिब २५ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । त्यसमध्ये समाचार लेख्ने र फिल्डमा खट्ने महिला करिब १२ प्रतिशत छन् ।
लैंङगिक समानता भनेको अवसर, जिम्मेवारी, पहुँच आदिमा महिला, पुरुष र अन्य लिंगीको बराबर हक कायम भएको अवस्था हो । समानताका लागि पछाडि परेको वर्ग र समूदायलाई समताका आधारमा प्राथमिकता दिनु लैंगिक नीतिले निर्देश गरेको छ ।