११ कात्तिक,   बुटवल,  प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो भूमिका, आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नागरिक अगुवाहरुले सुझाब दिएका छन् । संघीयताको पहिलो संरचना नै प्रदेश सभा र्भको बताउदै उनीहरुले प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई संघीयता र संविधानको रक्षा गर्दै प्रदेशको भूमिका नागरिकलाई बुझाउन सुझाब दिए । उनीहरुले संविधानको रक्षा, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार अन्त्य र राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा सदस्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउने र संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चारिका समूह लुम्बिनीले बुटवलमा सार्वजनिक संवाद आयोजना गरेको थियो । संविधान, संघीयता र वर्तमान राजनीतिक जटिलताबारे केन्द्रित “वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका” विषयक सार्वजनिक संवाद कार्यक्रममा संविधानविद्, प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य, , पूर्व सांसद, नागरिक अगुवा, युवा नेता र जेन–जेड आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । उनीहरुले प्रदेश सभा सदस्यहरु अहिले नागरिक मैत्री नीति कार्यक्रम बनाउन र बनेकालाई कार्यान्वयन गर्न लाग्न पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले “संघीयता र संविधानको रक्षा, प्रदेशको भूमिका र राष्ट्रिय संरक्षण” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनले संविधानको रक्षा र राष्ट्रियता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताउदै त्यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरू एकाधिकारवादी बनेका कारण देश अहिलेको जटिल अवस्थामा पुगेको बताउदै संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अब तीन तहका सरकार र नागरिकको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

देवकोटाले प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्नो भूमिका बिर्सदा प्रदेशको आवश्यकता पुष्टि गर्न समस्या भएको बताए । उनका अनुसार, प्रदेशहरूले निर्माण गरेका कानुनमध्ये आधाभन्दा बढी सत्ता र स्वार्थमा केन्द्रित छन्, २० प्रतिशत संरचना निर्माण, २० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति र सेवा–सुविधासँग सम्बन्धित छन् भने नागरिक हितका कानुन जम्मा १० प्रतिशत मात्र छन् । देवकोटाले प्रदेश स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्ने नहुँदासम्म संघीयताको मर्म पूरा नहुने पनि बताए ।

संविधान सभा सदस्य देवकोटाले बुटवललाई “काठमाडौँपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिने केन्द्रको रूपमा उल्लेख गर्दै त्यसमा भूमिका खेल्न नागरिक अगुवाहरुलाई पनि आग्रह गरे । उनले
भने, “भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको छ, तर हामी मौन छौँ — यही मौनता हाम्रो कमजोरी हो ।”
पूर्व सांसद मन्च लुम्बिनीका अध्यक्ष डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेले जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारी र कार्यकर्ताको बहकाउमा नलागी प्रदेशका नीति नियमलाई टेकेर अगाडि बढ्न सुझाब दिए । उनले संविधानले दिएका तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले छेकेका काम पनि गरेर प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
पूर्व सांसद मन्चका उपाध्यक्ष रमा अर्यालले नेतालाई रकम दिएर जनप्रतिनिधि बन्ने र कार्यकर्ताका नाजायज माग पूरा गर्ने परिपाटी सधैका लागि बनद गर्न सुझाब दिइन् । उनले प्रदेशले जनमैत्री कानुन बनाउन नसकेको बताउदै नबनेका कानुन बनाउन र बनेकालाई नागरिकमाझ बुझाउन लाग्नुपर्ने सुझाब दिइन् ।
कांग्रेस युवा नेता विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेताहरुको अर्कमण्डताका कारण जेनजी आन्दोलन भएको भएपनि त्यसमा घुसपैठ हुदा विध्वंश भएको बताए । उनले यो समय नेता सुधार्ने र कार्यकर्ता सम्हाल्ने भएको बताए ।
एमाले युवा नेता देवी बाग्लेले नेताहरुले गरेका गलत प्रवृत्तिको पनि मौन समर्थन गर्ने बानीले यो अवस्था ल्याएको बताइन् । यस्तोमा संघीयताको बलियो संरचना प्रदेशले जनमैत्री काम गरेर आफ्नो आवश्यकता पुष्टि गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
कांग्रेस नेता तथा सामाजिक अगुवा रीता सेनले प्रदेश सरकार र सांसदहरुले नागरिकलाई प्रदेशको आवश्यकता बुझाउन नीति कार्यक्रम र तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काममा सुधार गर्न सुझाब दिइन् ।

युवा नेता तथा उद्यमी सुरज खरेलले तीन तहका सरकारबीचको द्वन्द्वका कारण जनताले कष्ट भोगिरहेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिलाई व्यवहार सुधार्न सुझाब दिदै भने, “दलभन्दा व्यक्ति र प्रवृत्तिले देशलाई जटिल बनाएको छ । दलहरूले आफ्नो परिपाटि नबदले देश अझ गम्भीर संकटतिर जान सक्छ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता सुजीत बिकले माओवादी जनयुद्धपछि सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य शान्ति प्रक्रियाको पहिलो एजेन्डा भएको स्मरण गरे । उनले भने, “त्यो एजेन्डा समयमै कार्यान्वयन नभएकै कारण अहिले ‘जेन–जेड आन्दोलन’को आवश्यकता परेको हो । यो आन्दोलन बाध्यता र आवश्यकता दुवै हो ।”
जेनएक्स र जेनवाइका बुटवल संयोजक वसन्त ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिका नाममा नेताहरुले गरेको लुटतन्त्रलाई सधैका लागि अन्त्य गर्न युवा जागेको बताए । उनले अब पनि नेताहरु नसुध्रिए युवाहरुले नछोड्ने चेतावनी दिए ।

अर्थविश्लेषक मनिकर कार्कीले राजनीतिमा भावनामा होइन, ज्ञान र अध्ययनमा आधारित निर्णय जरुरी रहेको बताए । अहिले सांसदहरू अध्ययन र दृष्टिकोणको अभावमा असफल भइरहेका छन् । दुई ठूला दलबीचको अस्थिर गठबन्धन र संयमताको कमीले देश असन्तुलित बन्दै गएको छ ।” उनले थपे, “भ्रष्टाचार हाम्रो समाजमा संस्कारजस्तै बनिसकेको छ, यसको अन्त्यका लागि दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।”

सहकारी अभियन्ता ज्ञानु पाण्डेले प्रदेश सरकारले नागरिकमुखी नीति बनाउन नसकेको बताउँदै भनिन्, “बजेट भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित छ । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित योजना भने लगभग शून्य छन् । त्यसैले जनतामा प्रदेश सरकारप्रति विश्वास घट्दै गएको हो ।”

उपसभामुख मेनका खाँणले भनिन्, “प्रदेश आर्थिक रूपमा सुदृढ नभएसम्म संघीय निर्भरता रहिरहन्छ । तर त्यो स्थायी समाधान होइन । स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउन प्रदेशले अग्रसर हुनुपर्छ ।” उनले जेन–जेड आन्दोलनमा घुसपैठ गर्नेहरूको छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै संविधान र राष्ट्रिय एकतालाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्न सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सभामुख तुलाराम घर्तीले भने, “प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नहरू वास्तवमा संघीयता माथिका प्रश्न हुन् । संघीयताले नागरिक र सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडेको छ ।” उनले भने, “जेन–जेड आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठन संविधानकै संरक्षणका सन्दर्भमा भएको हो । संसदिय प्रणाली र संघीयताको मर्मअनुसार देश अघि बढिरहेको छ ।”

उनका अनुसार, प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक, पालिका पहुँचमार्ग र ठूला योजनामा उल्लेखनीय काम गरेको छ तर प्रचारको कमीका कारण जनताले त्यो देख्न सकेका छैनन् । संघीयतालाई आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि बुझ्न जरुरी छ । सभामुख घर्तीले संविधानले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको बताउदै तीन तहका सरकार र भुगोलका रुपमा सबैलाई समेटेर समन्यात्मक रुपमा काम गर्न प्रदेश सभा र सदस्यहरुले भूमिका खेल्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले संवादले प्रदेश सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने र संघीयताको मर्मअनुसार सुधारको दबाब सिर्जना गर्ने मार्ग खुलाएको बताइन् ।