अमृता अनमोल
बुटवल, मंसिर २७, “आमा नबन्नु बाँझी भन्ने पीर, सन्तान जन्माउनु जागिर जाला भन्ने पिर,” कपिलवस्तुको चन्द्रौटाको एक उद्योगमा कार्यरत मजदुर मन्जु चौधरीले गुनासो गरिन् । उनी ३ वर्षदेखि त्यहाँको एक उद्योगमा कार्यरत छन् ।
नीजी क्षेत्रमा कार्यरत धेरै महिला मजदुरको पीडा मन्जुको जस्तै छ । नीजी क्षेत्रमा कार्यरत धेरै महिलाहरु एकातिर समान काममा पुरुष सरह समान ज्याला पाउदैनन् । अर्कोतिर, राज्यले विदा सुविधा दिएका प्रजनन र सुत्केरी विदा पनि पाउदैनन् । बरु गर्भवती भएदेखि जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था छ ।
पछिल्लो समय महिला मजदुरको संख्या बढेको छ । तर, महिला मजदुरहरुले प्रजनन् तथा प्रसुती लगायतका सुबिधा नपाउदा बीचमै जागिर जाने अवस्था आएको छ । यही समस्या बढेपछि चन्द्रौटामा मर्यादित श्रम अधिकार सुनिश्चितताका लागि कार्यक्रम संचालन भएको छ। श्रमिक महिलालाई समान सुबिधा तोक्न र राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम लागू भएको हो ।
यसअनुसार, शिवराजमा शिवराज नगरपालिका र सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको समन्वयमा विविध कार्यक्रम संचालन भएका छन् । सहायक कार्यक्रम अधिकृत सञ्जीव गहतराजले असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको हक अधिकार संरक्षणका लागि कार्यक्रम गरीरहेको उहाले बताउनुभयो ।
नेपालको कानुनले सुत्केरी आमालाई ९८ दिन तलबी विदाको व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरै नीजी तथा सामुदायिक संस्थाले अहिले पनि श्रमिक महिलालाई सुत्केरी विदा दिदैनन् । बरु विदा दिनुपर्छ भन्ने डरले गर्भवती भएको थाहा पाएपछि नै कामबाट निकाल्छन् । यसको परिणाम आमा बन्दा जागिर गुमाउने महिला श्रमिक धेरै छन् । कामबाटै निकालिने भएपछि जागिर रोज्ने कि आमा बन्ने ? यस प्रश्नले धेरै कामकाजी महिला तनावमा हुन्छन् ।
श्रमिक महिला आमा बनेकै कारण रोजगारीबाट बाहिरीने घटनाप्रति सरकारी ध्यान भने पुगेको छैन । नत, श्रम कार्यालयले अनुगमन गरेको भेटिन्छ, न स्थानीय,प्रदेश र संघीय सरकारले नै वास्ता गरेको छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकाय मौन छन् । यसले सुत्केरी विदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । नीजी संस्थाहरु आफ्नो जिम्मेबारीबाट पन्छिइरहेका छन् ।
केही नीजी एवं सामुदायिक संस्थाले सुत्केरी विदा दिन्छन् । तर, श्रमिक सुत्केरी भएपछि शिशुको स्याहारका लागि कुनै सुबिधा दिदैनन् । नत, कार्यालयमा शिशु राख्ने व्यवस्था हुन्छ न, शिशुलाई दूध चुसाउने समय र स्थान छ्ट्याएका हुन्छन् । ८ घण्टा श्रम गर्ने महिलाले शिशुलाई त्यति लामो समय दूध नचुसाइ काममा खटिन सक्दैनन् । त्यसपछि बाध्य भएर आमा बनेका श्रमिक जागिर छोड्न पुग्छन् । नयाँमा मात्र होइन वर्षौदेखि काम गरेका संस्थामा पनि श्रमिक महिलाको समस्या यस्तै छ । यो समस्या श्रमिकको ठानिदैन । कानुनको उपहास भएको पनि मानिदैन । यौटी महिलाको मात्र समस्या ठानिन्छ । यसैले आमा बनेकै कारण श्रमिक महिला कामबाट बाहिरीदा पनि उसका लागि बोलिदिने र पैरवी गरीदिने कोही भेटिदैन । श्रमिककै हीतका लागि खोलिएका संघसस्था पनि यसबारेमा तैचुपमैचुप बसेका छन् ।
नेपालको संविधान हेरौं । संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई सुबिधा होइन महिलाको अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । यसको जगमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनको १३ नम्बर बुँदामा प्रसुति विदाको व्यवस्था छ । ऐनले श्रमिक महिलाका लागि तलबी सुत्केरी विदा र शिशु हेरचाहको समेत अधिकार दिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनको तलब सहितको प्रसुति विदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’ यसर्थ सुत्केरी विदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र होइन । श्रमीक राख्ने नीजी र गैरसरकारी संस्थाका लागि पनि हो । सुत्केरी विदा पाउनु कुनै श्रमिक महिलाको सुबिधा मात्र होइन अधिकार पनि हो । यसर्थ सुत्केरी विदाको अधिकारको व्याख्या हुन जरुरी छ । नीजी संस्थाले किन सुत्केरी विदा कार्यान्वयन गर्दैनन् । अनुगमन हुन जरुरी छ ।
प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनले श्रमिक महिलालाई गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा हुनसक्ने जटिलताबारे पनि सम्बोधन गरेको छ । सबै श्रमिक महिलालाई ९८ दिन विदा प्रयाप्त नहुन सक्छ । गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुको श्रम नखोसिने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा छ । ऐनमा उल्लेख छ, ‘प्रजनन् गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई उक्त विदा अपुग हुने भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्मको बेतलबी विदाको अधिकार हुनेछ ।’ सुत्केरी वा गर्भवती समयमा जटिलता भएर सुबिधा लिने नीजी संस्थाका श्रमिक त छैनन् । सरकारी कार्यालयमा पनि यो वा त्यो बहानामा सुबिधा दिइदैन । यसले श्रमिक महिलाहरु आमा बन्नै डराउने अवस्था देखिन थालेको छ ।
ऐनमा सुत्केरी श्रमिक मात्र होइन उसको शिशुको सुरक्षा र व्यवस्थापनको अधिकार पनि दिएको छ । ऐनमै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलालाई २ वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ भनिएको छ। कुनै गर्भवती महिलाले मृत शिशु जन्माएमा पनि जिवित शिशु जन्माए सरहको विदा पाउने अधिकार छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पनि सुत्केरी हुनुभन्दा पहिले वा पछि १५ दिन प्रसुति स्याहार विदा पाउने उल्लेख छ । प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताका कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रिया गर्नु पहिले वा पछि कम्तीमा ३० दिनको विदा पाउने व्यवस्था छ । यस्तो विदाबारे धेरै निजी सस्थाले बहससम्म पनि गर्दैनन् । उनीहरु काममा बाधा पुग्ने भन्दै तर्किएका छन् । यसबारे को बोल्ने ? अन्यायमा परेका आमा श्रमिकको न्यायका लागि कसले पहल गर्ने ? बहस जरुरी छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने हरेक महिलाको आधारभूत अधिकार हो भने सुरक्षित सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित मातृत्व महिलाको सुविधाको विषय मात्र होइन, महिला अधिकारको कुरा हो । राज्यको दायित्व पनि हो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुबिधामा सुधार ल्याउन राज्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुबिधामा सुधार नआए समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुध्रदैन । त्यसैले आमा बन्दाको सुरक्षाका लागि सेवाप्रवाहक संस्था पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । श्रमिक महिलाले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पाउने सुविधा श्रमिक महिलाको अधिकार हो । सुत्केरी र गर्भवती समयमा श्रमिक महिलालाई दिने सुबिधा सेवा प्रदायक सस्थाको कर्तव्य हो । दायित्वका पनि हो ।
पछिल्लो समय कामकाजी महिला बढेका छन् । सरकारी कार्यालयमा भन्दा दश गुणा बढी महिला नीजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन् । शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले यस्तोमा नीजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत मजदुर महिलाको हक अधिकार सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘कम्तीमा पनि मजदुर महिलाका लागि समान काममा समान ज्याला लागू गर्ने र प्रसुति विदा लागू गराउने काममा लागेका छौं ।’ उपप्रमुख शिवकुमारीले भन्नु्भयो ।