तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई तीनदेखि १० वर्ष जेल सजायँ गर्न सरकारलाई सिफारिस

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले झन्डै तीन साता अघि बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य नै राखे पनि त्यो प्रतिवेदन आयोग श्रोतबाट आफूलाई प्राप्त भएको ‘जनआस्था’ले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनको अंश अंश जनआस्था डटकमले प्रकाशन गरिरहेकाे छ । आयोगले अध्ययन सकेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन २४ गते ९०७ पृष्ठको दुईटा प्रतिवेदन बुझाएको थियोे ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

जनआस्था डटकमका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई तीनदेखि १० वर्ष जेल सजायँ गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी, त्यसबेलाका गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका आईजीपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक हुतराज थापा, काठमाडौंका सिडियो छविलाल रिजालउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८२ बमोजिम कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइए पनि बेवास्ता गरेको उल्लेख छ ।

उक्त अनलाइनले आयोगको प्रतिवेदनको अंशसहित छापेको छ -‘नेपालले अङ्गीकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रूपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, मन्त्रीमण्डल र कर्मचारीतन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अङ्गहरू हुन् । मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्री कै भागमा पर्न जान्छ ।’

सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारबाहीको जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै हुने भन्दै प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा सुरक्षामा बेवास्ता गरिएको सङ्केत गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र साइवर ब्युरोले गरेको सूचना संकलन पनि गलत भएको जनाइएको छ । ‘भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाको आधारमा तयार गरिएको थियो जस अनुसार ३ देखी ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आङ्कलन थियो जो गलत साबित भयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा दिउँसोको बीभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गते देखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्याङ्कन सहित सुरक्षा अङ्गहरूको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकता बारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकोले घटनालाई सामान्य ढङ्गले लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू माथि रोक लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन’, प्रतिवेदनमा ती सामाजिक सञ्जाल माथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णय बिना संचार मन्त्रीले मौखिकरुपमा आदेश दिई खुलाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनापछि सङ्कटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्न सक्ने भए पनि सरकारले त्यसो नगरेको जनाएको छ । ‘त्यति मात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते सङ्कटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो । त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन । न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषद्ले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जसको फलस्वरूप भदौ २३ गते मात्र नभई २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घटना भएर जनधनको क्षति हुन पुगेको ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते सङ्घीय संसद् भवन अगाडी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले साढे १२ बजेदेखि कर्फ्यु जारी गरेको केही समय अगाडीदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबिच भिडन्त सुरु भएको र सो क्रम करिब चार घण्टा सम्म चलेको देखिएको उल्लेख छ ।

सरकारले सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेकाे याे गाेप्य प्रतिवेदन जनआस्थाबाट श्रृंखलावद्ध सार्वजनिक भईरहेकाे छ ।