अमृता अनमोल

बुटवल । स्थानीय तह निर्वाचनपछिको समीक्षामा नेपाली कांग्रेस तिलोत्तमाले एक करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रारम्भीक विवरण निकालेको थियो । यद्यपि यसलाई सार्वजनिक गरिएन । तर, नगरपालिकाका प्रमुखका उमेदवार रामकृष्ण खाणले भने ४ लाख १७ हजार रुपैया“ मात्रै खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाएका छन् । त्यसमा खर्चको बीलविजकसमेत राखिएको छ । जसअनुसार मतदाता नामावलीमा १ हजार, सवारी साधन ७५ हजार, इन्धन सवारी १९ हजार, प्रचार सामाग्री एक लाख, ढुवानी ७ हजार ५ सय, गोष्ठी कार्यक्रम परिचालन ८० हजार, अन्य प्रचारप्रशार छापा ५० हजार, कार्यालय संचालन २५ हजार, प्रतिनिधि परिचालन ५० हजार र विविध ९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

त्यसमा बैशाख १६ मा तामझामसहित  गरिएको प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनीक कार्यक्रमको खर्च भने समावेश छैन । यद्यपि हाल नगरप्रमुख रहेका खाडले उक्त बीलहरु सही रहेको औपचारिक रुपमा त्यसअनुसार नै खर्च गरेको दाबी गरे । ‘मैले खर्च गरेको रकम त्यत्ति नै हो,’ उनले भने, ‘केही खर्च वडाहरुले गरे, केही कार्यकर्ताहरुले । त्यसको विवरण मैले समावेश गरिन ।’ मेयर खाणले दिनहुजसो भएका कार्यकर्ता भेटघाट, अन्तरक्रिया, बैठक लगायतका खर्च पनि समावेश गरेका छैनन् । त्यस्तो खर्च कार्यकर्ता र वडाहरुले गरेको उनले बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचन भएकाले चुनाव खर्चीलो र प्रतिश्पर्धी भयो । तर प्रमुखका रुपमा मैले गरेको औपचारिक खर्च त्यत्ति नै हो ।’ उनले भने ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामै एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदका उमेदवार मोहन चापागाईले निर्वाचन आयोगमा २ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएका छन् । त्यसमा मतदाता नामावली ३ हजार, सवारी साधन ३० हजार, सवारी इन्धन ८० हजार, प्रचार सामाग्री ३० हजार, ढुवानी १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालन ६० हजार, अन्य प्रचारप्रशार छापा एवं विद्युतीय माध्ययम १९ हजार, कार्यालय संचालन १८ हजार, प्रतिनिधि परिचालन १० हजार र विविध १३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । एमालेका तर्फबाट उपप्रमुख जगेश्वरीदेवी चौधरीले जीत हासिल गरिन् । उनको खर्च विवरण २ लाख ५० हजार एक सय २ रुपैयाँ भएको विवरण छ । त्यसमा मतदाता नामावली खरीद २ हजार ५ सय, सवारी साधन २५ हजार, इन्धन ३२ हजार, प्रचार प्रशार सामाग्री १५ हजार, ढुवानी १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालन ७० हजार, अन्य प्रचारप्रशार छापा एवं विद्युतीय माध्ययम ३५ हजार, कार्यलय संचालन १५ हजार ६ सय, प्रतिनिधि परिचालन २४ हजार र विविध २१ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । यी दुवैको निर्वाचन खर्चमा बैशाख १८ मा पत्रकार सम्मेलनका नाममा गरिएको रात्रीभोजको खर्च समावेश छैन । नत, दिनहुजसो भएका कार्यकर्ता भेला र विषयगत समितिका छलफलमा गरिएका खर्चको विवरण नै राखिएको छ । एमालेबाट प्रमुख पदका उमेदवार मोहन चापागाईले निर्वाचनले सिमा तोकेकाले सिमा अनुसार खर्च बुझाउनु वाध्यता भएको बताए । ‘औपचारिक रुपमा मैले गरेको निर्वाचन खर्च त्यत्ति नै हो,’ उनले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रिया खर्चीलो छ ।महंगो र भड्किलो छ । व्यवहारिक र अनौपचारिक रुपमा त्यति खर्चले पुगेन ।’ चापागाईले निर्वाचन प्रणालीलाई नसुधार्दासम्म उमेदवारको निर्वाचन खर्च बढेको बढ्यै हुने बताए ।

तिलोत्तमामा नेकपा एकीकृतबाट प्रमुख पदकी उमेदवार रीताकुमारी चौधरीले त १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको फाँटबारी बुझाएकी छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाका तीन दलका चार जनाले बुझाएको खर्च औपचारिक रुपमा ठिक भएपनि वास्तविक होइन भन्नेमा उनीहरु सहमत छन् । तरपनि निर्वाचन आयोगले दिएको खर्चको सिमा ननाघ्न उनीहरुले केही विवरण मात्र निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् ।

हुनपनि यसपालि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले चुनावी प्रचार गर्ने दिन धेरै थिएन । उमेदवारीपछि जम्मा १२ दिन घरदैलो गर्ने समय पाए । तर, खर्चको शैली भने थामिनसक्नु थियो । नगर क्षेत्रका स्थानीय तहमा बिहान सा“झ घरदैलो गर्ने कार्यकर्ता अधिकांशलाई होटलमै खाना खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो । दलका जनवर्गीय संगठनका दिनहुजसो छलफल र अन्तरक्रिया खानाखाजासहित होटलमै गरिन्थ्यो । बाहिरी जिल्लाबाट मतदान गर्न आउने मतदातालाई दल वा उमेदवार आफैले गाडीको व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो । उमेदवारहरु खर्च बढेकामा अतालिएका थिए । दलहरुलाई कसरी खर्च व्यवस्थापनमा धौं धौं भइरहेको थियो । कतिपय नेताहरुले राजनीतिमा जतिसुकै योगदान गरेको भएपनि अब उमेदवार बन्न र खर्च धान्न नसकिने कुरा सार्वजनीक रुपमै बताइरहेका थिए । तर, तिनै दलका उमेदवारले निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएको खर्च विवरण भने निकै कम छ । निर्वाचनका बेला गरिएका तामझामसहितका प्रचारप्रशार र भोजभतेरका खर्च कतै समावेश भएनन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस निर्वाचन कमिटीले भने झण्डै एक करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको आकलन गरेको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जम्मा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च सिमा तोकेकोमा उनले १० हजार कम खर्च भएको विवरण पेश गरेका हुन् । खर्च विवरणमा मतदाता नामावली खरीद १ हजार, सवारी साधन १ लाख १० हजार, सवारी इन्धन २६ हजार, प्रचार प्रशार सामाग्री ८५ हजार, ढुवानी ५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालन १ लाख, अन्य प्रचारप्रशार छापा एवं विद्युतीय माध्ययम एक लाख, कार्यलय संचालन ४० हजार, प्रतिनिधि परिचालन ६० हजार र विविध १३ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । उपमहानगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले आफू रकमवाल मान्छे नभएकाले निर्वाचनमा खर्च भएको रकम पनि आफ्नो मात्र नभएर पाटी र कार्यकर्ताले गरेको बताए । ‘मेरो खर्च निर्वाचनमा आयोगमा बुझाएको हो । अरु खर्च भए निर्वाचन समितिलाई थाह हुन्छ ।’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका बुटवलका सचिव छाया पोखरेलले पाटीले निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिको छुट्टाछुट्टै खर्च विवरण ननिकालेकाले एकिन भन्न नसकिने बताए । ‘कतिपयमा शुभेच्छुक र कार्यकर्ताले नै आफैले प्रचार सामाग्री किन्ने र आफै भेला गोष्ठी गर्ने गरेका थिए ।’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताले स्वयम्सेवाका रुपमा गरेको खर्च उमेदवार वा पाटीलाई आधिकारिक जानकारी हुदैन ।’ बुटवल उपमहानगरमा एमालेका प्रमुख उपप्रमुखले भने निर्वाचन खर्च बुझाउन आवश्यक ठानेनन् । निर्वाचन आयोगले सुची सार्वजनीक गरेपछि मात्रै उनीहरुले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएको बताए । ‘सिमाभित्रै रहेर खर्च भएको छ । निर्वाचन परिचालन कमिटीले विवरण निकालेर खर्च बुझाएको छ,’ प्रमुख पदका उमेदवार बाबुराम भट्टराइले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखको ७ लाख ५० हजार र अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको ३ लाख र उप महानगरपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख ५० हजार रुपैया“ खर्च गर्न पाउने मापदण्ड छ । यस्तै नगरपालिका प्रमुख /उपप्रमुखको ४ लाख ५० हजार, वडा अध्यक्ष र सहस्यहरुको २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने मापदण्ड छ । गाउ“पालिकामा प्रमुख उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरुले १ लाख ५० हजाररुपैया“ खर्च गर्न छुट थियो । नगरपालिकामात्र होइन गाउ“पालिका र वडाप्रतिनिधिले पनि निर्वाचन आयोगमा यथार्थभन्दा निकै कम खर्च बुझाएका छन् । गैडहवा गाउ“पालिकामा एमालेका तर्फबाट अध्यक्षका उमेदवार तथा विजेता सुरेन्द्र पौडेलले ३ लाख ५० हजार रुपैया खर्च बुझाएका छन् । उनले मतदाता नामावली खरीद १० हजार, सवारी साधन ७० हजार, इन्धन ५० हजार, प्रचार प्रशार सामाग्री ५० हजार, ढुवानी १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालन १ लाख, अन्य प्रचारप्रशार छापा एवं विद्युतीय माध्ययम ५ हजार, कार्यलय संचालन २५ हजार, प्रतिनिधि परिचालन २५ हजार र विविध ५ हजार रुपैयाँ खर्चेको उल्लेख छ ।

रुपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् । तिनमा ५ हजार ११ जनाले उमेदवारी दिएका थिए । नियमत उमेदवारले निर्वाचन घोषणा भएको एक महिनाभित्र आफ्नो खर्च सार्वजनीक गर्नुपर्छ । उक्त खर्चको फा“टबारी सहित निर्वाचन कार्यालयमार्फत निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । धेरै उमेदवारले निर्वाचनमा कति रकम खर्च भयो त्यसको हिसाबकिताब बुझाउन आवश्यकसमेत ठानेका छैनन् । रुपन्देहीमा निर्वाचन आचार संहिताअनुसार एक महिनाभित्र आफ्नो खर्च फाटबारी बुझाउने जम्मा ५१ जना उमेदवार मात्रै छन् । तिनै उमेदवारको खर्च विवरणपनि पत्यारलाग्दो छैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनमा दिइएको सिमा कसैले पनि नाघेर नल्याएको बताए । ‘ निर्वाचनको तामझाम र उमेदवारले बुझाएको खर्च विवरण मेल नखान सक्छ । यथार्थमा जेजस्तो खर्च गरेको भएपनि आयोगलाई बुझाउने विवरणमा खर्च शीर्षक र सिमा मिलाएर ल्याउनुभएको छ,’ उनले भने । प्रमुख भण्डारीले सिमा अनुसार नै खर्च विवरण आएकाले त्यसको छुट्टै अनुसन्धान, सोधखोज र छानवीन नगरेको बताए । रुपन्देहीमा साउन ७ सम्म प्राप्त ६ सय ४९ जना जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका थिए । जुन आयोगमा पठाइएको थियो । साउन ३० सम्म निर्वाचन विवरण बुझाउनेको संख्या ७ सय ८८ पुगेको थियो । साउन ३० सम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएका उमेदवारका लागि आयोगले भदौ ७ सम्म मौका दिएको छ । निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएमा वा अस्वभाविक खर्च गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कानुनमा तोकिएको ६ महिनासम्म जरिवाना नतिरेमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुनै नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । पारदर्शी सरोकार समूह बुटवलका उपाध्यक्ष लालहरि पाण्डेयले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र त्यसमा तडकभडक एवं बढी खर्च गर्नेले जित्ने परिपाटी रहेकाले निर्वाचन खर्च अस्वभाविक रुपमा बढेको तर आयोगलाई झुटो विवरण बुझाउने गरेको बताए । ‘निर्वाचनका बेला जुलुस रयाली निकाल्ने, ठूला ठूलो भेला सम्मेलन, कार्यकर्ता प्रद्धर्शन, भोजभतेर , निर्वाचन परिचालनमा धेरै खर्च लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो खर्च नबुझाउने उमेदवारको खर्च यथार्थ हुदै होइन । झुटो हो ।’ निर्वाचनबारेको अनुगमन गरेकी अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले उमेदवारहरुले गर्ने खर्च र आयोगमा बुझाएको खर्च अपत्यारिलो भएको बताइन् । ‘ कि निर्वाचनकै बेला आयोगले तडकभडक रोक्ने र कारबाही गर्ने गर्नुपर्छ । नत्र खर्चको सिमा बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र उमेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउने चलन विरालो बाधेर श्राद्ध गरेजस्तै हो ।’