लुम्बिनी रिभ्यू
बुटवल । मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधेयक तयार गरेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धनमा मानव अधिकार रक्षकहरुको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई सबल र उत्तरदायी बनाउन एवं उनीहरुको काम, कर्तव्य र दायित्वलाई स्पष्ट पार्न विधेयक तयार गरिएको उल्लेख छ ।
विधेयकमाथि बिहीबार प्रदेश सांसद र मानव अधिकार रक्षकहरुबीच छलफल भएको छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले छलफलको आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मस्यौदा प्रस्तुत गरे । आठ वटा परिच्छेदमा तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा मानवअधिकार रक्षकहरुलाई सरकारी, प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल लगायतले सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ । यससँगै रक्षकहरुले असुरक्षा महसुस गरेमा स्थानीय प्रशासन र सरकारी निकायले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विधेयकले १३ सदस्यीय स्वायत्त प्रदेश मानव अधिकार रक्षक परिषद् गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, विपक्षी दलको नेतासहित मानवअधिकारकर्मीहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मानवअधिकार रक्षकहरुको हक वा सुविधामाथि बन्देज लागेमा एक महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामाथि सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले मानवअधिकार रक्षकको सवालमा विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको तर परिषद् अलि भद्रगोल भएकाले छोटो बनाउन सुझाव दिए । मानवअधिकारका लागि शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले परिषद् सदस्यहरु मनोनयनमा ३० वर्षमाथि भन्ने मापदण्ड नराख्न सुझाब दिए । मानवअधिकार आयोगको लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सन्तोष आचार्यले विधेयकले मानव अधिकारको सुरक्षा र चुनौतीलाई कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने प्रमुख सवाल रहेको बताउँदै त्यसलाई समेट्न आग्रह गरे । यद्यपि विधेयकले मानवअधिकारको पहिचान सुनिश्चितता गर्ने भएकाले खुशीको कुरा भएको उनले बताए ।
आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले मानवअधिकारको सुरक्षा र संरक्षणका सवालमा प्रदेश संवेदनशील रहेको बताए । मानवअधिकारका लागि आवाज उठाउने रक्षकहरुको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको बताउँदै उनले विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा लैजाने बताए ।
