लुम्बिनी रिभ्यू
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत आएन । सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको पनि बहुमत पुगेन । जसले गर्दा लुम्बिनीमा सरकार बनाउन यी दुई गठबन्धन बाहिर रहेका दलहरुको समर्थन आवश्यक देखिएको छ ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका प्रत्यक्षबाट १८ र समानुपातिकतर्फ ११ गरी २९ जना सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकबाट १० गरी २७ जना पुग्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिकबाट ४ गरी ९ जना पुगेका छन् ।
त्यस्तै प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट २ गरी राप्रपाका ४ जना प्रदेश सांसद पुगेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट २ गरी ४ जना पुगेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट १ गरी ३ जना पुग्दा
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकबाट १ गरी ३ जना नै प्रदेश सांसद पुगेका छन् ।
निर्वाचनमा पहिलोपटक होमिएको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकबाट २ गरी ३ जना, नेकपा एस र जनमोर्चाले समानुपातिकबाट १-१ सीट पाएका छन् ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ सांसद निर्वाचित भइसकेका छन् । अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायम भए र लोसपाले सघाएको अवस्थामा उनीहरुको सीट ४१ मात्रै हुन्छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको २७, माओवादीको ९, नेकपा एस र जनमोर्चाको १-१ तथा लोसपा ३ गरी ४१ सीट पुग्नेछ । उसलाई सरकार बनाउन ३ सीट पुग्दैन ।
सत्ता गठबन्धनले स्वतन्त्रबाट जितेका ३ सांसदको समर्थन जुटाउन सके बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छ । जनमत र उन्मुक्तिले समर्थन गरेमा सत्ता गठबन्धनलाई बहुमतको सरकार बनाउन झन धेरै सहज हुनेछ ।
त्यस्तै एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनबाहेकका सबै दलहरुको समर्थन जुटाउनुपर्छ । एमाले चुनावताका तालमेल गरेको राप्रपा र जसपाको मात्रै समर्थनले बहुमतको सरकार बनाउन पुग्दैन । एमाले नेतृत्व गठबन्धनसँग उसको २९, राप्रपाको ४ र जसपाको ३ जोड्दा ३६ मात्रै पुग्छ । त्यसैले बहुमतको सरकार बनाउन यो गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्तिका ४, जनमतका ३ र कम्तीमा स्वतन्त्र एकजना सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ ।
यस आधारमा लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति र जनमत तथा स्वतन्त्र सांसदहरु निर्णायक देखिएका छन् ।
