लुम्बिनी रिभ्यू
काठमाडौं। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा विश्व व्यापीरुपमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न सामूहिक पहल जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। भ्वाइस अफ साउथ समिटअन्तर्गत अर्थमन्त्रीहरूको सत्रलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो।
उहाँले कोभिड-१९ को महामारीपछि विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत देखिराखेको र त्यससँग जुध्न सामूहिक पहल गर्ने यो उपयुक्त समय भएको बताउनु भएको हो।
मानव विकास र आर्थिक वृद्धि सँगसँगै हुने उल्लेख गर्नु हुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने बाटोमा छ। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मुद्दालाई अगाडि बढाउन केन्द्रित छौँ।’’
आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिमा वार्षिक ५८५ रुपियाँ अर्ब वित्तीय अभाव भएको उहाँको भनाइ छ। ‘‘सन् २०१९ लाई आधार वर्ष मान्दा यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.८ प्रतिशत हुन्छ। यो कोभिड-१९ महामारी पूर्वको अनुमान भएकाले हाल यो वित्तीय अभाव बढ्न सक्छ, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘वित्तीय अभावलाई सम्बोधन गर्न हामीले उपयोगी उपकरणका रूपमा वित्तीय स्रोतका विभिन्न स्वरूपको सम्मिश्रण गर्नुपर्दछ। नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग सहयोगात्मक सम्बन्ध राखेको छ।’’
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालका विकास योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाल विकास वित्तका दायरा विस्तार गर्न दक्षिण–दक्षिण र त्रिकोणीय सहयोगबाट लाभ प्राप्त गर्न इच्छुक रहेको बताउनुहुँदै उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो।
नेपालमा हामी वित्तीय सेवामा पहुँच फराकिलो बनाउने काम गरिराखेका जानकारी गराउनुहुँदै उपप्रधान पौडेलले विद्युतीय वित्तीय सेवाको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्नका लागि कार्यक्रम लागू गरेको जानकारी दिनुभयो।
नेपालको राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति तयार हुँदै गरेको जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले वित्तीय समावेशीकरण तथा डिजिटलाइजेशनमा भारतले ठूलो सफलता हासिल गरेको र भारतको सफलताको कथाबाट सिक्न र नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्न इच्छुक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। समिटमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, कोलम्बियालगायत १५ देशका अर्थमन्त्रीको सहभागिता छ।
