बुटवल ­ ।अधिकारकर्मीहरुले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि महिलावादी दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन् । अन्तरपुस्ता रुपान्तरित नेतृत्वको सवाललाई महिला अधिकारको आन्दोलनमा मूलप्रवाहिकरण गर्नसकेमात्रै पितृसत्तात्मक सोच बदल्न लैंगिक विभेद र त्यसबाट सिर्जीत हिंसा कम गर्न सकिने उनीहरुले बताए ।
दिगो विकासका लागि महिला नेतृत्व भन्ने मूल नारासहित आइतबारदेखि रुपन्देहीमा सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय महिला मन्चमा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतक दल र शाशन सत्तामा रहेका व्यक्तिमा विद्यमान पितृसत्ता फाल्न, महिला नेतृत्व बढाउन र सामाजिक रुपान्तरणमा लगाउन आवश्यक रहेको बताए । आफ्नो सरीर आफ्नो नियन्त्रणमा नहुदासम्म महिलाहरु स्वतन्त्र बन्न र समान बन्न नसक्ने बताउदै उनीहरुले यसकालागि सर्वसाधारण महिलाहरुमा पनि सचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाब दिए ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपनि महिला समानता न्याय र रुपान्तरणमा खासै फरक नपरेको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा मात्रै सिमित गरिएको र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकार समेत उपभोग गर्न नदिएको बताइन् । प्रदेश र संघमा पनि मुख्य भूमिका महिलालाई नदिएको र गठबन्दनका नाममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि एक महिला खोसिएको उनले आरोप लगाइन् ।
अपांग महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सावित्रा घिमिरेले महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको विद्यमान सवाल पहिचान र क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले समानतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला पुरुषको मात्रै नभएर अन्य लिंगीको पहिचानलाई पनि स्वीकार्न आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महिला नेतृत्वको अतुलनिय योगदान रहेपछि राजनीतिक दलहरुले महिला नेतृत्वलाई स्वीकार नगरेको बताए । महिला जनप्रतिनिधिहरुको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यको स्रोतमाथि पनि पूर्णरुपमा पहूंच नरहेको बताउदै त्यसका लागि अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले पुरुष नेतृत्वले जनप्रतिनिधि महिलाहरुलाई अधिकारको पूर्ण उपयोग र कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने गरेको बताइन् । महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल रुपनदेही अध्यक्ष हेमा न्यौपानेले महिला अधिकार र संविधानले दिएका सुबिधापनि पछिल्लो समय खोसिदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

न्याय, समानता र पर्यावरणिय अधिकारमा सुनिश्चितता ः सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासको निश्चितता भन्ने नारासहितको कार्यक्रम महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सहितका २ दर्जन बढी महिलावादी संघसस्थाले आयोजना गरेका हुन् । सोमबारसम्म संचालन हुने कार्यक्रममा महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको विद्यमान सवाल पहिचान र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहजीकरण गरिने छ ।
लैंगिक विभेद र पितृसत्ताको अन्त्यका लागि समानता महिलावादी दृष्टिकोणबाट समाजको विश्लेषण र विकासमा सहजीकरण गर्न छलफल हुनेछ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरुलाई महिलावादी दृष्टिकोण र त्यसको महत्वबारे धारणागत स्पष्टता ल्याउदै सहकार्यको वातावरण निर्माण गरिने छ ।
कार्यक्रममा पहिलो दिन सरिर मेरो नियन्त्रण कसैको भन्ने विषयमा बहस भयो । बहसमा सहभागी वक्ताहरुले सरीरमाथि महिलाहरुको नियन्त्रण नहु“दा यौन हिंसा, बलत्कार, वैवाहिक बलत्कारका घटना बढ्दै गएको बताए ।
किशोरी अधिकार मन्च रुपन्देहीका शालिनी मिश्राले किशोरी उमेरमा सरीरमाथि धेरैको कुदृष्टि हुने र हिंसाको शिकार हुने गरेको बताइन् ।
अधिकारकर्मी रुपैया खातुनले महिलाको पहिचान नस्वीकार्दासम्म सरीरमाथि अरुको नियन्त्रण हुने बताइन् ।
सोमबार संक्रमणकालिन न्याय र चुनौतिहरु र रुपान्तरित नेतृत्वका सवालहरु विषयमा बहस हुनेछ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका निर्वाचित एक सय बढी जनप्रतिनिधि महिला सहभागी छन् । उनीहरुसंगै मानवअधिकार रक्षक, अधिकारकर्मी किशोरीसहित सहित करिब ३ सय ५० जना महिला सहभागी भएका छन् ।