बुटवल ­। लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय महिला मन्चले द्धन्द्धकालमा महिलामाथि भएका यौन हिंसाका घटनालाई संवोधन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था सहितको स्वतन्त्र आयोग गठनसहित द्धन्द्ध प्रभावितको न्यायको सुनिश्चितताको माग गरेको छ ।
मन्चले सोमबार लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गर्दै द्धन्द्धको समयमा भएका यौन हिंसा लगायतका मानवीय कानुन विपरित भएका ज्यादतीहरुलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र राखी संसदमा पेश भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल संशोधन गर्नसमेत माग गरेको छ । यस्तै, संविधानको धारा ३८(४) अनुसारको कानुन निर्माण गरी अविलम्ब कार्यान्वयन, निर्वाचनको प्रक्रिया र नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै समुदाय तहदेखि महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
महिला मानवअधिकार रक्षक संजालसहितका ४० महिलावादी संघसस्थाको आयोजनामा दिगो विकासका लागि महिला नेतृत्व भन्ने मूल नारासहित रुपन्देहीमा २ दिनदेखि महिला मन्च आयोजना भएको थियो । मन्चमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका निर्वाचित एक सय बढी जनप्रतिनिधि महिलासहित लुम्बिनी प्रदेशका किशोरीहरुसहित ३ सय बढी अधिकारकर्मी महिलाहरु सहभागी थिए ।
जारीे घोषणापत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नता सहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । रूपान्तरित नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि समुदायदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको वातावरण तयार गर्न संयुत्तः रुपमा पहल गर्दै अन्तर्पुस्ता रुपान्तरित नेतृत्व विकास गर्नका लागि हाम्रा योजना निर्माण तथा कार्यन्वयन प्रकृयामा युवा महिला तथा किशोरीको आवाज, सहभागिता र नेतृत्व कायम गर्न हातेमालो बताइएको छ । हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई न्यायिक प्रकृयामा सहजिकरण र सेवा प्रदान गर्दा प्रभावित केन्द्रित प्रणालीका सिद्धान्तहरु अवलम्बन गर्दै अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहने जनाइएको छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक माथि भएका बहुआयमिक विभेदलाई सम्बोधन गर्न लैंीगकमैत्री नीति, संयन्त्र, संरचना, सेवा तथा योजना निर्माणमा जोड दिँदै स्वप्रतिनिधिमूलक नेतृत्व विकास गर्न प्रतिवद्ध हुने उल्लेख छ । यस्तै, महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरि स्वास्थ्यलाई पूर्ण रुपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरुको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रम समापनमा बोल्दै राजनीति तथा अधिकारकमी विन्दा पाण्डेले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि महिलावादी दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिन् । अन्तरपुस्ता रुपान्तरित नेतृत्वको सवाललाई महिला अधिकारको आन्दोलनमा मूलप्रवाहिकरण गर्नसकेमात्रै पितृसत्तात्मक सोच बदल्न लैंगिक विभेद र त्यसबाट सिर्जीत हिंसा कम गर्न सकिने उनले सुझाब दिइन् । उनले राजनीतक दल र शाशन सत्तामा रहेका व्यक्तिमा विद्यमान पितृसत्ता फाल्न, महिला नेतृत्व बढाउन र सामाजिक रुपान्तरणमा लगाउन आवश्यक रहेको बताइन् । आफ्नो सरीर आफ्नो नियन्त्रणमा नहुदासम्म महिलाहरु स्वतन्त्र बन्न र समान बन्न नसक्ने बताउदै उनले यसकालागि सर्वसाधारण महिलाहरुमा पनि सचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाब दिइन् ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपनि महिला समानता न्याय र रुपान्तरणमा खासै फरक नपरेको बताइन् । उनले स्थानीय तहमा महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा मात्रै सिमित गरिएको र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकार समेत उपभोग गर्न नदिएको बताइन् । प्रदेश र संघमा पनि मुख्य भूमिका महिलालाई नदिएको र गठबन्दनका नाममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि एक महिला खोसिएको उनले आरोप लगाइन् । उनले महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको विद्यमान सवाल पहिचान र क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा सहभागी महिला जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि महिला नेतृत्वको अतुलनिय योगदान रहेपछि राजनीतिक दलहरुले महिला नेतृत्वलाई स्वीकार नगरेको बताए । महिला जनप्रतिनिधिहरुको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यको स्रोतमाथि पनि पूर्णरुपमा पहूंच नरहेको बताउदै त्यसका लागि अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सरिर मेरो नियन्त्रण कसैको , संक्रमणकालिन न्याय र चुनौतिहरु र रुपान्तरित नेतृत्वका सवालहरु विषयमा बहस भएको थियो ।