भैरहवा । लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्न के गर्ने ? यसका धेरै उपाय हुनसक्छन् । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले भने लिंगको आधारमा गरिने हिंसा र विभेदलाई नियन्त्रण गरी समन्यायिक समाज निर्माण गर्न कार्यबिधि बनाई लागु गरेको छ । जसको नाम लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि हो । नगरपालिकाले उक्त कार्यविधि गत मंसिरमा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको उपप्रमुख उमा अधिकारीले बताइन् ।

लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितलाई तत्काल उद्धार गरी संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग राहत प्रदान गर्ने, लिंगका आधारमा गरिने भेदभावबाट उत्पन्न हुने हिंसा अन्त्य गर्ने र आपतकालीन महिला बालबालिका उद्धार कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसको उद्देश्य छ । लैङ्गिक हिसा भन्नाले लिङ्गको आधारमा गरिने भेदभावबाट उत्पन्न हुने अपराध करणी, सम्बन्धी कसुर, यौन दुव्र्यवहार, मानवबेचविखन तथा ओसारपसार, घरेलु हिंसा, बहु विवाह, बोक्सी आरोप, बालविवाह, गर्भपतन लगायतका अन्य हिंसा समेतलाई बुुझिन्छ ।

कार्यविधिअनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय लैंगिक हिंसा नियन्त्रण समिति गठन भएको छ । त्यसमा महिला बालबालिका शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सदस्यमा प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत, शिक्षा, स्वास्थ्य भिम अस्पतालको ओसीएमसी शाखा , जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको महिला सेल प्रतिनिधि, नगरपालिकामा क्रियाशील महिला अधिकार सम्बन्धी संस्था र बालक्लवका एक प्रतिनिधि रहनेछन् । नगरपालिका स्तरीय लैंगिक हिंसा नियन्त्रण समितिको प्रमुख काम लैङ्गिक हिंसाबाट पीडितर प्रभावित भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गर्ने, हिंसा भइरहेको स्थानमा गई सामूहिक हस्तक्षेप गर्ने, प्रहरीलाई तत्काल सूचना दिने, घटना स्थलको सुरक्षा गर्ने, प्रभावितको अधिकार संरक्षण गर्न कानुनी सल्लाह दिने रहेको छ । यसैगरी पीडित वा प्रभावितलाई मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने र राहत प्रदान गर्ने छ । लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू तत्काल सम्बोधन, लैगिंक हिंसा न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण स्थानीय श्रोतको पहिचान तथा परिचालन गर्न कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कार्ययोजना अनुरूप स्थानीय आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकीकरणको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने कामसमेत तोकिएको छ । यस्तै महिला तथा बालबालिका सेवा प्रदायक, न्यायिक समिति, मेलमिलापकर्ताहरूको ठेगाना, फोन नम्बर,सम्पर्क व्यक्ति तथा प्रदान गरिने सेवाहरूको विवरण सहितको सूचना उपलव्ध गराई पीडितलाई सेवा प्रदान गर्न समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरणका लागि पीडितलाई सेवा प्रदान गर्ने एवम्जनचेतनामूलक कार्य गर्ने सम्बन्धित निकाय, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने छ ।

लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन ,पीडितलाई सेवा प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सजग गराई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र वडास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण समितिहरूले गरेका काम कारवाहीकोअनुगमन एवम समीक्षा गर्ने र आवश्यक मार्ग निर्देशन दिने समेत कार्यविधिमा तोकिएको छ । नगरपालिका स्तरीय लैङ्गिक हिसा नियन्त्रण समितिको बैठक कम्तीमा वर्षमा ४ पटक बस्नै पर्ने भनिएको छ । कार्यविधिले वडा स्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण समितिको गठन गर्ने समेत भनेको छ । त्यसमा सम्बन्धित वडाको वडाअध्यक्ष संयोजक रहने व्यवस्था छ । यस्तै, वडा सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । सम्बन्धित वडाको महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य, वडामा रहेका विद्यालयहरूका,प्रअमध्येबाट संयोजकले तोकेका एक जना, वडा स्तरिय युवा तथा वालक्लवका प्रतिनिधि , स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । उनीहरुले नगरस्तरीय संजालले नगरमा गरेजस्तै वडामा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि काम गर्ने सामाजिक शाखा प्रमुख यादवप्रसाद भण्डारीले बताए ।

नगरपालिकास्तरीय तथा वडा स्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जाल समितिले हिंसा पीडितप्रभावितहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न तथा समुदायस्तरमा निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले एक छुट्टै विशेष कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम, गैर सरकारी सघं संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम, अन्तर्राष्ट्रिय सघं संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग, व्यक्ति तथा दाताहरूबाट प्राप्त एवम अन्य निकायहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम संकलन गरिने छ । त्यसलाई समुदायमा निरन्तर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा पीडितहरूको सहयोगका लागि खर्च गर्न सकिने छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा अधिकारीले लैंगिक हिंसाका प्रकृति र स्वरुप फरक फरक रहेकाले तिनलाई सहज नियन्त्रण गर्न समस्या भएको बताइन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, जवरजस्ती करणी, दाइजो, नागरिकता वा जन्मदर्ता र छोराछोरीमा विभेद लगायतका लैंगिक भेदभाव र त्यसले जन्माएका हिंसा रहेका छन् । यही समस्या समाधान गरी लैंगिकताका आधारमा हुने भेदभाव र हिंसा हुनै नदिन र भएकालाई उद्धार, पुर्नस्थापना एवं कानुनी बाटोमा सघाउन वडातहसम्म लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण समिति बनाउने योजना अगाडि सारेको बताइन् ।