बुटवल – संघीयता र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्याउन देशमा १२ वर्षे ससस्त्र द्धन्द्ध भयो । तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यपक्ष दुवैबाट धेरै नागरिक प्रभावित भए ।  तर, द्धन्द्ध सकिएको १७ वर्षसम्म पनि राज्यबाट न्याय, राहत र सम्मान महसुस नगरेको द्धन्द्धपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सोमबार बुटवलमा आयोजित नेपालको संक्रमणकालिन न्यायमा परिपूरण, पुर्नस्र्थापकीय न्याय र मेलमिलाप विषयक परामर्श बैठकमा सहभागी द्धन्द्धपीडितहरुले द्धन्द्धमा घाइते, अपांगता भएका र आफन्त गुमाएकाहरु अहिले पनि न्याय खोज्दै हिड्न बाध्य भएको बताए । उनीहरुले फौजदारी मुद्धा मेलमिलापमा नजाने भएकाले जघन्य अपराधका घटनालाई निर्विवाद त्यस्ता मुद्धा दर्ता गर्न र दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे । द्धन्द्धपीडित राधिका श्रेष्ठले सबै द्धन्द्धपीडितलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, परिचयपत्रको व्यवस्था र लोकसेवामा आरक्षण गर्न आग्रह गरिन् । द्धन्द्धमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानमा स्थानीय तहमा गुमाएकाको सामुहिक स्मारक बनाइदिन पनि माग गरिन् ।

द्धन्द्धपीडित गोमा बश्यालले मेलमिलापका नाममा पीडितलाई थप पीडा दिने र पीडकको मनोबल बढाउने काम नगर्न आग्रह गरिन् ।  यस्तै द्धन्द्धपीडित पार्वती विकले नया पुस्तामा रहेको प्रतिशोध हटाउन सामाजिक मनोपरामर्श दिने र बेरोजगारलाई रोजगार दिने काम थाल्न आग्रह गरिन् ।

पुनस्र्थापकीय न्याय मन्च र मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्धन्द्धपीडितको न्याय र मेलमिलापकालागि के गर्न सकिन्छभन्नेबारे परामर्श गरिएको थियो । पुनस्र्थापकीय न्याय मन्चका राम तिवारीले द्वन्द्वका प्रभावितलाई आखामा छारो हाल्ने नभइ पुरानो घाउमा खाटा बसाल्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए । द्धन्द्धपीडित समाज रुपन्देहीकी सचिव रीता सेनले देशमा स्थायी शान्ति ल्याउन पनि द्धन्द्ध प्रभावितलाई राज्यबाट न्याय, सम्मान र संरक्षण महसुस गराउन आग्रह गरिन् ।

मानवअधिकार आयोग लुम्बिनीका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्म अनुसार पीडितलाई न्याय, परिपुरण र पुर्नस्थापनाकालागि काम गर्न सुझाब दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार पाण्डेले अब कहिल्यैपनि द्धन्द्ध देख्न नपर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सीता भण्डारीले द्धन्द्धपीडितको स.रक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएको बताइन् । द्धन्द्धपीडित समाजकी जानकी अर्याल, रेडक्रसकी हेमा बेल्वासे लगायतले पीडितलाई आत्मबल दिने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

२०५२ फागुनदेखि २०६३ मंसिरसम्म भएको १० वर्षे सशस्त्र द्धन्दमा करिब १७ हजार ८ सयले ज्यान गुमाएका थिए । करिब १ हजार ५ सय बेपत्ता पारिएका थिए । त्यसबेला अंगभंग भएका, यौन हिंसा भोगेका महिला र  बालबालिकाको भने एकिन तथ्यांक अझै छैन ।