बुटवल,समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरुलाई नीति, कार्यक्रम, बजेट, आशन र भाषणसम्ममा विभेद भएको लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् ।

संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सदस्यको समान अधिकारको व्याख्या गरेको र निर्वाचन आयोगले दुवै प्रकारका सदस्यलाई एकैखाले प्रमाणपत्र दिएको भएपनि संसद र सरकारको व्यवहार फरक भएको उनीहरुले बताए ।
सोमबार बुटवलमा आयोजना भएको प्रदेश सभा सदस्य र पूर्व प्रदेश सभासदस्यबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै समानुपातिक सांसदहरुले आफूहरु पछाडि परेको जाति, धर्म, लिंग र समुदायको पहुंचका लागि आएको बताउदै सरकार र सदन महिला र सिमान्तकृत मैत्री हुनुपर्ने बताए । समानुपातिकबाट आएका महिला र सिमान्तकृत सांसदहरुलाई तल्लो दर्जामा हेर्ने बजेटदेखि जिम्मेबारे लेनदेनमा विभेद गर्ने गरेको अनुभव सुनाउदै सांसदहरुले यस्तो विभेद हटाउन आग्रह गरे । संचारिका समूह र युएनडिपीको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

उपसभामुख मेनुका खाण केसीले प्रत्यक्ष निर्वाचितको भन्दा समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरुले काम गर्ने क्षेत्र फराकिलो र ठूलो रहेको भएपनि त्यस्तो भूमिका नदिएको बताइन् । प्रदेशका १२ वटै जिल्ला र ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका सवाललाई समानुपातिक सांसदले उठाउन र काम गर्न सक्ने भएपनि के काम गर्ने भन्ने वातावरण नपाएको बताइन् । धेरै महिला समानुपातिकबाट आउने भएकाले पनि महिला र सिमान्तकृत सांसदहरुलाई तल्लो दर्जामा हेर्ने बजेटदेखि जिम्मेबारे लेनदेनमा पनि विभेद गर्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् । ‘यसका लागि समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट छानिएर आएका सांसदहरुले नागरिकका जनजीविका, अधिकार र सामाजिक रुपान्तरणका विषयलाई मुद्धा बनाएर अगाडि बढ्छौं । हामीलाई सघाउने काम होस्।’ युएनडिपी र संचारिका समूहको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा उनले भनिन् । संविधानले दिएको समावेशी अधिकारबाट आएका सांसदकै अधिकार समान नभएको दुखेसो पोख्दै उपसभामुख खाडले समानुपातिकबाट सांसदलाई समान हैसियत नदिने हो भने प्रदेशसभा लोगो फेर्न र बस्ने स्थान पनि अलग बनाउन आग्रह गरिन् ।
सांसद भगवती घिमिरेले भौतिक विकासले मात्रै समाज रुपान्तरण गर्न र नागरिकमा संघीयताको अनुभूति दिलाउन नसकिने भएकाले लैंगिक समानता र समावेशीताको सवाललाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशसभामा उठाउने वातावरण बनाउन सुझाब दिइन् । घिमिरेले महिला सांसदले उठाएका कतिपय विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको बताउदै यसले आफूहरुको आत्मबल गिरेको बताइन् ।

 

सांसद हेमा बेल्वासे केसीले समानुपातिकबाट आएका सांसदहरुलाई अवला र विचराको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण रहेको बताउदै यसलाई फेर्न आग्रह गरिन् । पुरुष सांसदको तुलनामा महिलाले माग राख्दा, प्रश्न सोध्दा , आवश्यकता बोध गराउदा त्यसलाई हल्का रुपमा लिने गरेको बताउदै यसले समानुपातिक, समावेशी संविधानको मर्म मरेको बताइन् ।
सांसद जमुना ढकालले बजेट विनियोजनदेखि आतिथ्यतासम्म महिला, समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरुलाई विभेद गरेको दुखेसो पोखिन् । सरकारका कार्यक्रमदेखि नीति निर्माणमा समावेशीताबारे बोलेपनि त्यसलाई लागू नगरेको उनले बताइन् ।
सांसद यमबहादुर नेपालीले सिमान्तकृत समुदायबाट आएका सांसदहरुका लागि क्षमता विकाससंगै उनीहरु नागरिकमाझ जानसक्ने वातावरण नभएको गुनासो गर्दै यसलाई सुधार्न आग्रह गरे । दबाइएको समुदायबाट आएका सांसदलाई थप हौसला, प्रेरणा र कार्यक्रम दिएर अगाडि बढ्न सघाउनु पर्ने उनले बताए ।
सांसद शान्ति लोधले भाषा, सस्कृति र संकारले समानुपातिक र पछाडि परेको समुदायबाट गएका सांसदलाई जान्न बुझ्न समस्या भएको बताइन् । सांसद वसीउद्धिन खानले सिमान्तकृत समुदायका सवाल संसदमा उठाएपनि सरकारले नसुन्ने परीपाटी रहेको बताए । अघिल्लो कार्यकालमा सदनबाट जतिसुकै आवाज उठाउदा पनि नसुनिएको बताउदै आफू शिक्षामन्त्री बनेपछि मुस्लिम, वादी लगायत सिमान्तकृतको शिक्षामा धेरै नमुना काम गरेको अनुभव सुनाए ।
सांसद इन्द्रजीत थारुले संविधानले दिएको समानुपातिक र समावेशी कोटाअनुसार सांसद छानिएपनि उनीहरुलाई सरकारमा लैजाने र लक्षीत समुदायसित काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण अझै नभएको बताए । उनले मुखले समावेशी भनेपनि अझैपनि भाग खोसिएका रुपमा लिदा सांसदहरुबीच पनि विभेद रहेको दाबी गरे ।

सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेशसभामा प्रभावकारी भूमिका देखाउन सांसदहरु पहिले घटनाबारे जानकार, अध्ययनशील र विषयमा पोख्त हुनुपर्ने बताए । नागरिकका अधिकारका सवाल उठाउदा दलहरु बाधक बने त्यस्तो घेरालाई समेत तोड्न उनले सुझाब दिए ।
युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजना र संचारिका समूह लुम्बिनीको समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेश सभा सदस्य र पूर्व प्रदेश सभासदस्यबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्व प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले प्रदेश सभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न क्षमता विकास, प्रतिश्पर्धात्मक भावना र नया काम गर्ने हुटहुटी लिन आग्रह गरिन् । ५ वर्ष प्रदेश सभा सदस्य हुदा खेलेको भूमिकाबारे अनुभव सुनाउदै विधेयक निर्माण, सरकारका कामको अनुगमन , संसदीय निगरानीमा आफूलाई केन्द्रीत गर्न सुझाब दिइन् ।

संसदीय निगरानी र भूमिका बढाउनुस् ःस भामुख घर्ती

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले नागरिकका समस्या सरकारसम्म र सरकारका योजना नागरिकमाझ पुर्याउन प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सभा नागरिकका समस्या सरकारलाई सुनाउने प्रमुख स्थल भएकाले त्यसलाई जतिसक्यो उपयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
सोमबार बुटवलमा आयोजना भएको प्रदेश सभा सदस्य र पूर्व प्रदेश सभासदस्यबीच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारलाई जिम्मेबार बनाउन, सुशाशनमा हिडाउन र प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन बनाउन सांसदहरुको भूमिका अझ बढ्नुपर्ने बताए । सबै जाति, धर्म, लिंग र समुदायको पहुंचका लागि समानुपातिक कोटा आएको बताउदै सभामुख घर्तीले प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक र समावेशी कोटाबाट आएका सांसदहरुले अझ बढी नागरिकका समस्या र सामाजिक रुपान्तरणका सवाललाई सरकारसम्म लैजान र त्यसअनुसार नीति कानुन बनाउन सघाउन आग्रह गरे ।

प्रदेश सभा सचिव दूर्लभ कुमार पुनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशसभाले महिला र सिमान्तकृत समुदायका सांसदबाट अन्य सांसदहरुबाट भन्दा भिन्न भूमिका खोजेको बताए ।

संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले लुम्बिनीमा महिला र सिमान्तकृतको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अवस्था सुधारका लागि काम गर्न आग्रह गरिन् ।
संचारिका समूह लुम्बिनीका सचिव माया केसीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सदस्य रिया बस्नेतले सांसदहरुका सुझाब संकलन गरेकी थिइन् ।