बुटवल — महिलाहरुको श्रमलाई अधिकारसंग जोड्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । महिलाको धेरै काम सेवासित मात्र जोड्दा महिलाको श्रमलाई गणनासमेत नगरेको बताउदै उनीहरुले अब महिला श्रमलाई पनि राष्ट्रिय आय र श्रमअधिकारसित जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
सोमबार बुटवलमा आयोजित पुनर्एकीकरण निर्देशिका र महिला श्रम अधिकार सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालहरुले यस्तो बताएका हुन् । अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले पितृसत्तात्मक सोच र विभेदकारी भूमिकाका कारण महिलाको श्रमलाई श्रमका रुपमा नलिएको बताइन् । उनले महिला श्रमको मूल्यांकन, गणना र सम्मानविना मानवअधिकार संरक्षण नहुने भन्दै त्यसका लागि काम गर्न आग्रह गरिन् । ओरेक नेपालकी सुलोचना खनालले श्रम ऐन र पुर्नएकिकरण निर्देशिकामा महिला र श्रममा छुटेका विषयको प्रस्तुती गर्दै तिनलाई समेट्न आग्रह गरिन् ।

ट्रड युनियन महासंघ लुम्बिनी अध्यक्ष हुमाकान्त काफ्लेले महिलाको श्रम अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहले श्रमिकको तथ्यांक र वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । ट्रड युनियन कांग्रेस लुम्बिनी अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले श्रमविनाको सीप र सीप विनाको श्रम आवश्यक नरहेको भन्दै अब साझा फोरमबाट महिलाको श्रम अधिकारको खोजी र कार्यान्वयनमा सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने बताए ।
मानवअधिकार एलाएन्सका पोमनारायण पौडेलले दलीय विभाजन नभइ श्रम र श्रमिकका अधिकारका बारेमा जनप्रतिनिधिले सवाल उठाउन र सरकारी कर्मचारीले कार्यान्यनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । मानवअधिकारका लागि एकल महिलाकी रीता सेन र जानकी अर्यालले महिला श्रमिकलाई प्राथमिकतामा दिएर रोजगारी दिन र सीप सहितका महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । अधिकारकर्मी रुकैया खातुनले महिलाभित्र पनि सिमान्तकृत महिला र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको श्रमलाई सम्मान र सुरक्षित बनाउन आग्रह गरिन् । सामी परियोजनाकी सीता पन्थ भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलाको पुर्नएकिकरणका लागि थप पहल गर्नुपर्ने बताइन् । अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य, इन्दिरा अर्याल, मिनाक्षी न्यौपाने लगायतले महिला र श्रमका व्यवहारिक कठिनाइ र राज्यले गर्नुपर्ने पहलका बारेमा बताए ।

श्रम कार्यालय बुटवलका प्रमुख गिरीराज ज्ञवालीले श्रमले गुनासो राख्ने मैत्री वातावरण नबनेको र अनेक दवावले गुनासो गर्र्नेको पक्षमा समेत काम गर्न नसकिएको बताए । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारी घिमीरे, जमुना ढकाल, मीना बिोहोरा सद्धीकी र शुशिला वादीले महिला र श्रम अधिकारका सवाललाई प्रदेश सभाबाट उठाउने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाए । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक रहेकोे बताए। सभामुख घर्तिले महिला र श्रमको विषयमा अहिलेसम्म प्रदेशमा कुनै छलफलसम्म नभएको बताए । महिलाको श्रमलाई राष्ट्रिय आय र सामाजिक सुरक्षामा जोड्न प्रदेश कानुन बनाउन पहल गर्ने उनले बताए ।

तरंगीनी फाउन्डेसन ओरेक नेपाल र पौरखी नेपालले आयोजना गरेको कार्यशालामा अधिकारकर्मी रेणु अधिकारी र सुलोचना खनालले महिला र श्रम सम्बन्धी कार्यपत्रसहित सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रमको निश्कर्ष निकाल्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष समेत रहेकी रेणु अधिकारीले जनप्रतिनिधि नागरिक समाज र ट्रेड युनियनबीचको समन्वयमा तीन तहकै सरकारबाट श्रम ऐनमा महिलाको श्रम र सम्मानको वातावरणका लागि पहल गर्न निरन्तर बहस र पैरवी गर्ने बताइन् ।