काठमाडौं, हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण पुगेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यस्तो पाइएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत पुससम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । पुससम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीको अनुपातमा करिब ४४।३० प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढी छ । गत मंसिरसम्म ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ९३ अर्ब ५६ करोड र बाह्य ऋणको २३ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप ऋण प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ९२० प्रतिशत० चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ९१७।२५ प्रतिशत० पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ९१७।५५ प्रतिशत० छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।

पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्त व्यवस्थानमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । उनले भने, ‘यो खर्चलाई तत्काल घटाउन अप्ठ्यारो छ । वार्षिक बजेटको धेरै ठूलो अंश त्यसमा जान्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व पनि बढ्दै छ ।’
खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको महतले जनाए । ‘तलब–भत्ताको दायित्व त छँदै छ । त्यसबाहेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको हो,’ उनले थपे, ‘तर सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीलगायत दायित्व संघले मात्र बेहोर्नुपर्छ ।’
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।
हरेक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लोमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो भने ०७४र७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९र८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।
सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित देखिएको हो ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवम् पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफल जस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । साभार कान्तिपुर