बुटवल — सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरबाट संघर्षपूर्ण पैदलयात्रामा निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरु ११ औँ दिन शुक्रबार बुटवल आइपुगेका छन् । आफूहरुले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न पीडितहरुले सुदूर पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैदिन काठमाडौंका लागि पैदलयात्रा थालेका थिए ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन नसकेको, आयोग गठन गरेपनि आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको र राज्यबाटै पीडितहरु थप पीडित बनेको भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरु पैदलयात्रामा निस्किएका हुन् । उनीहरुले कञ्चनपुरको महेन्द्ननगरबाट माघ १६ गते पैदलयात्रा थालेका थिए ।

पश्चिमबाट आइरहेको यो टोलीलाई संघर्ष समितिका केन्द्रीय प्रवक्ता निर्ग नविनले नेतृत्व गरेका छन् । टोलीमा करिब ७० जना मिटरब्याज पीडितहरु सहभागी छन् ।मिटरब्याज तथा ठगी बिरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नै गठन गरेका उनीहरुको पूर्वको टोलीलाई अध्यक्ष अबधेश कुशवाहले नेतृत्व गरेका छन् । पूर्व र पश्चिमबाट एकैपटक‘मेची, महाकाली, काठमाडौँ न्याय मार्च थालिएको प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताए । दुवै टोली फागुन १ गते चितवन पुगेर संयुक्त पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं पुग्ने उनले बताए ।

उनीहरु शुक्रबारै बुटवलबाट नवलपरासीतर्फ लागेका छन् । शनिबार नवलपरासीको बर्दघाटमा विरोध सभा हुने र त्यसपछि टोली चितवनका लागि प्रस्थान गर्नेछ ।

काठमाडौंमा पुगेर पनि राज्यले सुनुवाई नगर्दासम्म राजधानी केन्द्रीत पैदलयात्रा गर्ने मिटरब्याज पीडितहरुले बताए । ३ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाएपनि त्यसले समस्याको समाधान गर्न नसकेको र राज्य भन्दा पनि साहु महाजनहरु झन शक्तिशाली बनेर अहिले पीडितलाई थप पीडित बनाउने, पक्रने, र थुन्ने गरिरहेका उनीहरुको गुनासो छ ।

संघर्ष समितिले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक लगायत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथि हाल्ने मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत ९चेक बाउन्स० समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितलाई रिहाइ गरी उनीहरुलाई गरिएको जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोका आधारमा साहु महाजनलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीहरुले आफुविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने र वास्तविक लेनदेन यकिन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।

पीडकहरुद्वारा गराइएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुर्व्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादति तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी हैदसम्मको कारबाही गरी पीडित र मृतकका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।