बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले फरक लैंगिक पहिचान भएकै कारण त्यस्ता नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्ने र अधिकारबाट वन्चीत गर्न नहुने बताएका छन् ।
संविधानले फरक लैंगिक पहिचानलाई मान्यता दिएकाले त्यसकै आधारमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायलाई नागरिक अधिकार दिने काममा आफू प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।
साहसी कदम रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको यांैनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । गृहमन्त्री पाण्डेले संविधानलाई टेकेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान अनुसार नागरिकता, विवाह, अंश, वंशको अधिकार संरक्षण गर्न तीन तहकै सरकार लाग्नुपर्ने बताए । उनले गृहमन्त्रीको हैसियतमा नागरिकता, व्यत्तिगत घटना दर्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । लुम्बिनी प्रदेशको निजामती ऐनमा जातिगत तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि १ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको बताउदै गृहमन्त्रीले यसले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै विशिष्ठ अतिथि  पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले पछाडि परेका वर्ग र समूदायलाई अगाडि ल्याउनु राज्यको कर्तव्य भएको बताउदै प्रदेशका बजेट र योजनामा समेट्ने बताए । विशिष्ठ अतिथि अर्का पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु प्रसाद पन्थीले यौनिक अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने भएकाले त्यसक्षेत्रको हीतमा यस समूदायलाई पनि समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले तेस्रो लिंगी र अन्तरलिंगी पनि आमाकै कोखबाट जन्मने भएकाले उनीहरुबीच विभेद नहुने नीत बनाउने जनाइन् ।अर्का प्रदेश सभा सदस्य भगवती घिमिरेले आफ्नो पहिचान जोगाउदै रोजगारी र आत्मनिर्भर हुने काममा जोडिन माग गरिन् । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रा गहतराजले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकबारेको भ्रम चिर्न समुदायमा सचेतना आवश्यक भएको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठले फरक पहिचानकै कारण विभेद भए त्यस्तो विभेद विरुद्ध लड्न सघाउने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य शान्ति लोध र यमबहादुर नेपालीले प्रदेश सरकारका नीती , योजना बजेट र कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाए ।