बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गीरीले जातीय  भेदभाव रोकी समतामूलक समाज निर्माण गर्न गैरदलितको भूमिका आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसर पारेर बिहीबार मुक्ति समाज बुटवलको आयोजना र एमाले बुटवल नगर कमिटीको संयोजनमा भएको जातिय कसुर सजाय ऐन र व्यवहारिक कार्यान्वयन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जातिय विभेद दलित समूदायको मात्र समस्या नभइ नेपाली समाजकै समस्या भएकाले यसका अवशेषलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य समेत रहेका गीरीले जातिय विभेद गर्ने जो सुकैलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउने काममा पाटीले सहजीकरण गर्ने बताए । उनले सीप र क्षमतामा सिपालु दलित समूदायको जीवनस्तर माथि उठाउन माग र आवश्यकताका आधारमा सघाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य गोमा आचार्यले जातीय विभेद कम हुदै गएपनि पुरातन मानसिकता नफेरिदा अवशेष बाकी रहेको बताइन् । यसलाई कम गर्न दलीत गैरदलित अन्तरघुलनका थप कार्यक्रम आवश्यक पर्ने उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै एमाले लुम्बिनी सदस्य जुद्ध विकले जातीय छुवाछूत र भेदभाव राष्ट्रिय लज्जा र मानव अधिकार हननको अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको बताए । उनले यस्तो समस्या समुदायको मात्रै समस्या मात्र नभइ समाज र देशकै समस्या भएको बताउदै दलितहरुमा हेयभाव हटाउन राजनीतक नेतृत्वले पहल थाल्नुपर्ने बताए ।

एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले पाटीका कुनै पनि तह र तप्कामा पनि दलित समूदायले विभेद महसुस गरे तत्काल विभेद गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए ।
एमाले बुटवलका अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले दलितलाई शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुंचमा पुर्याउन पाटीले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले राज्य संचालनमा दलित सहभागिता बढाउन र दलितगैरदलित अन्तरघुलन मार्फत जातिय विभेद हटाउन अब एमालेले अभियान नै चलाउने जनाए ।
यसअघि संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध गैर दलितको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यपत्रमा जन्म, जात र जातिका आधारमा हुने भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार अवैज्ञानिक र अमानवीय भएको बताउदै त्यस्तो व्यवहार गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ र ( पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ मा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। तर, दलित मानव अधिकार–२०७९ का अनुसार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन आएपछि जातकै कारण ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दलित समुदायका मात्र ४८ जनाको हत्या भएको छ ।
मुक्ति समाज बुटवलका अध्यक्ष राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न दलित अगुवा तथा एमाले नेताहरुले जातिय समानताका पक्षमा सुझाब राखेका थिए ।